काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । पार्टी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक अम्बिका काफ्लेले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आजका मिति देखि नै प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा बस्ने निर्णय भएको जानकारी गराएकी हुन् ।
यसअघि गत जेठ ५ गते बसेको पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दललाई समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन पार्टीले दिइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पार्टीका सांसद अहिर र आदेश अग्रवालले भने अशोक राई नेतृत्वको जसपा रोजेका थिए । अहिर प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री छन् । यद्यपि उक्त दलबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार अल्पमतमा पर्दैन ।
माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महरालाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४ जसपाका २, एकीकृत समाजवादीका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरी ४७ जनाको समर्थन कायम छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद भए पुग्छ ।
पार्टीका सांसद अहिर र आदेश अग्रवालले भने अशोक राई नेतृत्वको जसपा रोजेका थिए । अहिर प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री छन् । यद्यपि उक्त दलबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार अल्पमतमा पर्दैन ।
माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महरालाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४ जसपाका २, एकीकृत समाजवादीका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरी ४७ जनाको समर्थन कायम छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद भए पुग्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- नाईमा अटो एक्स्पोमा DONGFENG बस सार्वजनिक हुने
- इरानी सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीको अवस्था गम्भीर, अस्पताल भर्ना गरिएको दाबी
- भारतमा मल लिन जाँदा पक्राउ परेका सर्लाहीका किसान दाजुभाइ ३८ दिनपछि घर फर्किए
- आजको मौसमः देशभर बदली, केही प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
- एनएमबि सरल बचत फण्ड–इले इकाईधनीलाई आकर्षक प्रतिफल वितरण गर्ने
- नेपाल सरकारको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ अब खल्तीमा
- स्मार्ट टेलिकम ऋण प्रकरणः इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेसहित पदाधिकारीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
- महानगर र उपमहानगरमा ३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य

ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम







