काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । 

चार मन्त्रीबाहेक सबैलाई मन्त्रिपरिषदबाट हटाइएको छ । जसमध्ये अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्वाङबाहेक सबै मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ८ जना मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री तथा एमालेका दुई मन्त्रीलाई शपथ गराएका छन् । 

एमालेबाट उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मा रघुबीर महासेठले पाएका छन् । शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

बाहिरिने एमालेका मन्त्रीहरुमा हृदयेश त्रिपाठी, पदमा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ईश्वर पोखरेल, पार्वत गुरुङ लगायत छन् ।  

सरकारको उपप्रधानमन्त्री भने तीनजना बनाइएको छ । विष्णु पौडेल सिनियर उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् भने जसपाका राजेन्द्र महतोलाई पनि उप–प्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।

महतोलाई समानान्तर पोजिसनमा राख्नका लागि यसअघि मन्त्रीबाट हटाइएका रघुवीर महासेठलाई उप–प्रधानमन्त्री बनाएर ल्याइएको छ । 

विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग रक्षा, गृह, पर्यटन, सञ्चार, सामान्य प्रशासन, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहनेछन् ।

ओली सरकारका महत्वपूर्ण सारथी यसकारण सरकारबाट बाहिरिए

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारका महत्वपूर्ण सारथी मानिँदै आएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । यसको सट्टा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सिनियर उपप्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् ।

सरकारबाट हटेका नेतालाई पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइने स्रोतले बताएको छ । नेकपा एमालेमा चर्किएको विवादपछि खालि रहेका ठाउँमा आफ्ना विश्वास पात्र राख्न सरकारबाट फिर्ता बोलाएको स्रोतको दाबी छ । असन्तुष्ट समूहका नेताले नयाँ पार्टी गठन गर्ने चर्चाका बीच आज सरकारबाट फिर्ता बोलाइएका नेता तथा माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेता तिनको ठाउँ ओगट्ने बताइन्छ ।

यस्तो छ पोखरेलको भनाइ:

म २०७४ फागुन १४ गतेदेखि २०७७ असोज २८ गतेसम्म (२ वर्ष ७ महिना १४ दिन ) नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री र तत्पश्चात २०७८ जेठ २१ गतेसम्म (७ महिना २३ दिन ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेँ।

शुरूमा अर्थात् २०७४ फागुन १४ गतेदेखि २०७५ जेठ १७ गतेसम्म रक्षा मन्त्रीको रूपमा र त्यसपछि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले रक्षा मन्त्रीका रूपमा जम्मा ३ वर्ष ३ महिना ७ दिन म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा रहेँ।

यस अवधिलाई मैले मेरो राजनीतिक र सामाजिक जीवनको महत्वपूर्ण समयावधिका रूपमा लिएको छु। यस अवधिमा मलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्गदर्शन गरिरहनु भयो। मन्त्री साथीहरूले निरन्तर सहकार्यका लागि सहृदयता प्रदर्शन गरिरहनु भयो।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलगायत सकल दर्जाका साथीहरू, मन्त्रालयका सचिवजीहरू तथा अन्य सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूले गर्नुभएको सहयोगलाई म कहिल्यै विर्सन सक्तिनँ। मलाई समर्थन गर्नुहुने/ माया गर्नुहुने आम जनता खासगरी निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले सद्भाव र समर्थन जनाइरहनु भयो। उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग र सद्भावलाई म कहिल्यै विर्सने छैन। उहाँहरू सबैप्रति म कृतकृतज्ञ छु।

यसबीच सरकारमा रहेकाबेला मबाट र मेरो नेतृत्वमा भएका सबै कामहरू सम्वन्धित ठाउँमा औपचारिक अभिलेखहरूमा सुरक्षित रहेका छन्। तिनले आजमात्र नभएर आवश्यक पर्दा पछि पछिसम्म पनि सबैलाई यथार्थ बताइरहने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु।

यसबीच कोभिड संक्रमणको महामारीका समयमा मैले "उच्चस्तरीय समन्वय समिति" र "कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र" मा संयोजकका हिसावले भूमिका खेल्ने काम गरेँ। त्यसबेलाको जटिलतासित गाँसिएर उठेका/उठाइएका कुराहरूलाई म कहिल्यै बिर्सन सक्तिनँ।

यसबीच मैले कोभिड संक्रमितहरूको उपचारका लागि सरकारको औपचारिक निर्णयअनुसार सात महिनाको पारिश्रमिक ४,५६, ४००।- कोभिड कोषमा बुझाएको छु। सुविधा प्राप्त गरेवापत राज्यलाई बुझाउनु पर्ने सबै किसिमका दायित्वहरू पूरा गरेको छु।

मन्त्री हुँदा प्राप्त सबै सेवा सुविधाहरू सम्वन्धित ठाउँमा आइतबार (२३ गते जेठमा) बुझाइसकेको छु। यस अवधिमा मैले मेरो प्रिय पार्टीको कोषमा ६,०५,०००।- बुझाएको छु। पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर २२ गते शनिबार नै खाली गरिसकेको छु।

साथीहरू सबैलाई थाहा छ- म नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव- तर "महान र ऐतिहासिक" भनिएको एमाले-माओवादी केन्द्रबीच सम्पन्न एकतापछि म महासचिवको जिम्मेवारीमा रहिन।

तर २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले-माओवादी पार्टीहरूको पूर्वस्थिति कायम रहन पुगेका कारण म पुन: एमालेको महासचिव रहन पुगेको छु। यो अवस्थामा मैले बुझेको छु- म पार्टीको महासचिव भएर पुन: भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको छ।

पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित यस सम्वन्धमा कुराहरू भएका छन्। उहाँले मलाई परिस्थितिको गम्भीरता बारे बताउँदै आउनुभएको पनि छ र मैले उहाँको अन्तरआशयलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्दै आएको छु।

अहिले कतिपयले भन्ने गरेजस्तो "सबैतिर छ पार्टी- तर कहिं पनि छैन पार्टी" जस्तो अवस्थालाई बदल्नुपर्ने चुनौती छ। र, यो बदल्ने अभियान संचालन गर्ने संस्थाको महासचिव भएर मैले भूमिका खेल्नुपर्ने छ।

दुर्भाग्य नै हो- यतिवेला पार्टीभित्रको एकतामा पनि संकट देखापरेको छ। यसबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छ। चुनौतीहरू थुप्रै किसिमका छन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताका झन्झावातका आशंकाले मानिसहरूमा त्रास सृजना गराउन खोजिदैँछ। आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको अभियानलाई कमजोर पार्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको विषयलाई कमजोर बनाउने, मुलुकलाई अराकता र अस्तव्यस्ततातर्फ धकेल्ने, सामाजिक सद्भावलाई विथोल्ने आदि दुस्प्रयत्नहरू हुँदैछन् र ती प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन भित्र/बाहिरबाट प्रयत्न भइरहेको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ।

यस्तो बेलामा सिंगो राष्ट्रले/आम नेपाली जनताले नेकपा (एमाले) प्रति - सुदृढ र जनआधारित नेकपा (एमाले) प्रति आशा गरेको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ।

यो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने चुनौतीपूर्ण उद्देश्यद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने छ। यसका लागि पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक मित्रहरूलाई गोलवन्द हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

-ईश्वर पोखरेल