तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव,नेपाल सरकार

पृष्ठभूमि

मानव जाति सहित सिंगो प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने प्राकृतिक श्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र जैवीक चक्रलाई निरन्तरता दिने ठूलो क्षमता हाम्रो प्रकृतिसँग हुन्छ र जसले हाम्रो आवश्यकता, उत्पादन, आपूर्ति, उपभोगलाई सन्तुलमा राखी सम्पूर्ण प्राणी जगत र समाजलाई जीवन्त राख्दछ । तसर्थ, प्रकृतिको त्यस्तो क्षमतालाई संरक्षण गर्दै पछि आउने पुस्ताहरुले पनि विकासका प्रतिफल निरन्तर उपभोग गर्न सक्ने विकास प्रक्रियालाई हामी दिगो विकास भन्दछौं ।

पृथ्वीको धान्न सक्ने क्षमताभित्र रहेर मानिसको जीवनमा समृद्धि हासिल गर्न र समाजमा शान्ति कायम गर्न विश्व समुदायले अवलम्बन गरेको विश्वव्यापी साझा विकासको रूपान्तरणकारी खाका नै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हुन् । दिगो विकासको एजेन्डा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरी तीनवटा आयामहरूमा विकास गरिएका छन् र यिनले समावेशिता र समतामा केन्द्रित भएर मानव जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

सन् २०१५ मा नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसंङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेका दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी समृद्धिको सृजना वितरण र दिगोपना हासिल गर्ने कार्यसँग जोडिएको विश्वव्यापी कार्यसूची पनि हो । दिगो विकास लक्ष्यले पाँच पीजस्तै पिपुल (लक्ष्य १,२,३,४,५), प्लानेट  (लक्ष्य १२,१३,१४,१५), पिस (लक्ष्य १६), प्रस्परिटी (लक्ष्य ६,७,८,९,१०,११), र पार्टनरसिप  (लक्ष्य १७) जस्ता विषयमा विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा गर्दछ । 

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको छ । दिगो विकास एजेण्डाले त्यस्तो विश्वको चाहना गरेको छ, जुन विश्व गरिबी, भोक, रोग र तृष्णाबाट मुक्त होस् र जहाँ सबैले आफ्नो जीवन फलाउन फुलाउन सकोस् । एजेण्डाले सबैजना पढ्न लेख्न सक्ने भएको, भय र हिंसाबाट मुक्त भएको, न्यायपूर्ण र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा सबैलाई प्राप्त भएको हेर्न चाहेको छ । 

साथै पिउने पानी र सरसफाइको सुविधा अधिकारको रुपमा स्थापित भएको, खाद्य पदार्थ तथा पोषणको ग्यारेन्टी भएको, सुरक्षित र प्रतिरोधी मानव वस्ति, दिगो उर्जामा पहुँच, मानव अधिकार र मानव गरीमा सम्मान भएको, कानूनी शासन, समानता र भेदभाव रहित, सबै जातजाति, संस्कृति र नश्लप्रति बराबरी सम्मान, सबै वालवालिक हिंसा र शोषण विना विकास गर्न पाएको, सबै महिला र बालिकाहरुले लैंगिक समानताको अनुभूति गर्न पाएको, समतामूलक, सहनशील, खुला र समावेशी विश्व, सबै देशहरुले दिगो, समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि र सम्मानजनक काम उपलब्ध भएको र मानव जाति प्रकृतिबीच छुट्ट्याउन नसकिने सम्बन्धमा बाँचेको, सबै जीव र बनस्पतिहरुको संरक्षण भएको विश्वको कल्पना गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य अहिले विश्वकै विकासको मूल एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ । यो केवल लक्ष्यहरूको प्राप्तितिर मात्रै उन्मुख नभई विश्वका जटिल र गहिरो आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र राजनीतिक समस्याका जरैसम्म पुगेर सम्बोधन गर्ने आकांक्षासमेत राख्दछ । “कसैलाई पनि पछि नछाड्ने” यसको मूल ध्येयले गर्दा यो विश्वस्तरमा अहिलेसम्म भएका विकास प्रयत्नहरूभन्दा सर्वाधिक महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ । 

दिगो विकास लक्ष्य, समग्र विश्व र राष्ट्र–राष्ट्र बीचका साझा र विशेष समस्याहरूका सम्बन्धमा बन्दै र विकसित हुँदै गएको साझा बुझाई र सहमतिको द्योतक पनि हो । नेपालले पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको मार्गचित्र २०१६–२०३० निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अहं हुने हुँदा संङ्घीयताको अभ्यासअनुसार आ–आफ्नो एकल तथा साझा अधिकारको सूची एवं कार्य जिम्मेवारीअनुसार दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गर्न आवश्यक भएको छ । 

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा ढल निकास, विद्युत्, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र साना पूर्वाधार जस्ता विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा स्थानीय तहका योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको मूलप्रवाहीकरण हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ । 

विश्वको सबै जसो देशहरुका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा प्रतिनिधिहरु स्वयंले सर्वसम्मतिमा निर्णय गरी यो एजेण्डा जारी गरिएको हो । सबैले यो एजेण्डालाई निरन्तर रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यो एजेण्डालाई सबै जना संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्ने साझा यात्राको रुपमा ब्याख्या गरेको छ र कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने वाचा गरिएको छ । यो यस्तो एजेण्डा हो जसमा यस अघि कहिल्यै नभएका साझा महत्वका विषयहरु समावेश गरिएको छ । 

यसलाई सबै विश्वले स्वीकार गरेको छ भने सबै देशहरुको लागि यो समान रुपमा लागू हुने एजेण्डा हो । यसमा समावेश भएका लक्ष्य तथा निर्दिष्ट लक्ष्यहरु चाहे विकसित मुलुक होस् वा विकास तिर लम्कीरहेका मुलुकहरु, सबैमा लागू हुन्छ । यो एजेण्डा मानव अधिकार र त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ । तसर्थ, विश्वको समग्र परिवर्तन र विकासको लागि यो एजेण्डा निकै महत्वपूर्ण छ ।

दिगो विकास लक्ष्य
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यसूचीअन्तर्गत १७ वटा लक्ष्यहरू, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू र २३४ वटा विश्वव्यापी सूचकहरू रहेका छन् । नेपालले देशको वस्तुगत यथार्थता समेट्ने गरी लक्ष्य १४ का सूचकबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सूचकको अतिरिक्त २४५ सूचकहरू थप गरी जम्मा ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू यस प्रकार रहेका छन्

दिगो विकास लक्ष्यहरु अवधारणात्मक स्पष्टताका लागि दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई देहायका पाँचओटा समूहहरूमा समूहीकृत गरिएको छ । मानवसभ्यताका आधारभूत पक्षहरू चारओटा लक्ष्यहरू (१, २, ६, ७) ले गरीबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने र सबैको निम्ति आधारभूत पिउनेपानी, सरसफाई र आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउनेबारेमा चर्चा गर्दछन्। 

उपलब्ध प्रविधिहरू र वित्तीय साधनहरूले विश्वका हरेक नागरिकहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरूको निम्ति यी लक्ष्यहरूले एउटा स्तर तोकेका छन्। यिनीहरूले २१ औँ शताब्दीमा मानव सभ्यताको आधारभूत प्रतीकको रूपमा भौतिक मापदण्डहरू निर्धारण गर्छन्। मानव क्षमताहरू तथा सोसँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका लक्ष्य ३ र ४ ले स्वस्थ जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त शिक्षाका बारेमा चर्चा गर्छन्। तिनीहरू आफैँ विकासका साध्यहरू मात्र नभई उच्च उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र र नागरिक सक्षमतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने साधनहरू पनि हुन्। 

उच्च मानव आकाङ्क्षा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, असमानता घटाउने, शान्ति कायम गर्ने, न्यायमा पहुँच र समावेशी निकायहरूसम्बन्धी लक्ष्यहरू (५, १० र १६) आधुनिक, प्रजातान्त्रिक राष्ट्र–राज्यहरूको माथिल्लास्तरका आकाङ्क्षाहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्। पूर्ण समानता वा पहुँच समयबद्ध रूपमा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनसक्छ, तथापि यिनीहरू निरन्तर रूपमा हासिल गर्न लागिरहनुपर्ने उपयुक्त लक्ष्यहरू हुन्। 

दिगो प्रगतिको निम्ति साधनहरू लक्ष्यहरू ८, ९, ११ र १२ आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्थानशील पूर्वाधारहरू, औद्योगीकरण, सहर र वस्तीहरु उपभोग तथा उत्पादनको दिगोपनासँग सम्बन्धित छन्। यी लक्ष्यहरू जीवन र मानव प्रतिष्ठाका औसत गुणस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक स्रोतसाधनहरूको सिर्जना र तिनीहरूलाई कायम गरिराख्ने लक्ष्यहरू हुन्। लक्ष्यहरू १३, १४ र १५ ले विश्वका आम मानिसहरूको हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्छन्। 

वातावरण परिवर्तनदेखि महासागरहरू, सामुद्रिक स्रोतहरू र वन, मरुभूमीकरण, जमिनको क्षयीकरण र जैविक विविधतालाई समेटेका यी लक्ष्यहरूले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा र यसको लाभहरूको बाँडफाँड गर्दा प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। यसैगरी भौतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दा वातावरणीय पक्षसँग कदापि सम्झौता गर्नुहुँदैन। दिगो विकास लक्ष्य मानिसका चाहनाको विस्तारित स्वरूप हो । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू एकआपसमा घनिष्ठ रूपमा आबद्ध रहेकाले यी लक्ष्यहरूलाई पृथक अवधारणका रूपमा नलिई एकीकृत समूहको रूपमा हेरिनु पर्दछ । 

दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको मत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रयासहरू
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरूको राष्ट्रिय मार्गचित्र (दिगो विकास लक्ष्यहरूको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रः २०१६–२०३०) तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उक्त मार्गचित्रमा विश्वव्यापी सूचकहरूको अतिरिक्त नेपालको सन्दर्भलाई समेट्न सक्ने केही सूचकहरूसमेत थप गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूको निर्धारणलगत्तै दिगो विकास लक्ष्यलाई योजना र बजेट प्रक्रियामा समावेश गरी राष्ट्रिय विकास प्रयासमा आबद्ध गर्न चौधौं योजनाबाट नै आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । 

नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिने वित्तीय स्रोतको अनुमान गर्न “आवश्यकताको आंकलन, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीति” तयार गरी स्रोत जुटाउने प्रयास भएको छ । यसैअनुसार पन्ध्रौं आवधिक विकास योजनामा दिगो विकास लक्ष्यहरू समाहित गर्दै दिगो विकासमैत्री बनाइएको छ । सङ्घीय बजेटमा आ.व. २०७४ देखि नै दिगो विकास लक्ष्यको विनियोजन र विनियोजित रकमको खण्डीकृत तथ्याङ्कसमेत प्रतिविम्बित गर्ने गरी साङ्केतीकरण गरिएको छ । 

प्रदेश तहमा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न प्रदेशले पनि राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तादात्म्यता हुने गरी प्रदेशस्तरमा “दिगो विकास लक्ष्यका आधार तथ्याङ्क प्रतिवेदन” बनाई सन् २०३० सम्मका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । प्रदेशहरूले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमादेखि नै विकास लक्ष्यका सूचकहरूको निर्माण गरी प्रादेशिक योजना तर्जुमालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग एकीकृत गराएका छन् । 

यसैगरी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खर्च लगानी आवश्यकताको आंकलनका साथै दिगो विकास एजेन्डालाई अगाडि बढाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र साझेदारीका विषयहरूको रणनीतिक खाका तयार भएको छ । सबै तहका सरकारको क्रियाशीलताबाट मात्रै दिगो विकासको सफल कार्यान्वयन भई लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणका लागि स्रोत पुस्तिका तयार गरी सहजीकरण भएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तर्जुमा स्रोत पुस्तिकाहरूले प्रदेश तथा स्थानीय योजना प्रणालीमा दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रक्रियागत रूपमा नै आन्तरिकीकरण गर्ने मार्गनिर्देश गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आवधिक विकास योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमामा दिगो विकासका सूचकहरूसमेत उल्लेख गर्ने अभ्यास आरम्भ गरेका छन् । संङ्घ तथा प्रदेशका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनमा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूलाई समेत समावेश गरी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मापनको संस्थागत व्यवस्था भएको छ ।

प्रमाण र तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा तथा अनुगमन प्रणालीका लागि आवश्यक तथ्याङ्क विकासका लागि “तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको साड्ढेतीकरण स्रोत पुस्तिका, २०७९ राष्ट्रिय रणनीति” तयार गरी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक सूचना संकलन, प्रशोधन र सञ्चय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

दिगो विकास लक्ष्यलाई दिशानिर्देश गर्न संङ्घीय तहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य समन्वय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य विषयगत अनुगमन समिति रहेको छ ।

यसैगरी प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति र प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य समन्वय समिति गठन गरिएका छन् । स्थानीय तहमा पनि दिगो विकास लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन समिति निर्माण गर्ने संस्थागत व्यवस्था रहेका छन् । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको २०१६–२०१९ सम्मको आवधिक प्रगति मूल्याङ्कनसमेत सम्पन्न गरेको छ । 

यसैगरी नेपालले २०१७ र २०१९ मा गरी दुईपटक संयुक्त राष्ट्रसंङ्घमा “दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको अवस्था” समेत दर्शाएर स्वेच्छिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको विश्वव्यापी मूल्याङ्कन कार्यसूचीलाई आधार मानी नेपालले सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको मूल्याङ्कनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

उक्त कार्ययोजना नेपाल सरकार, नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय निकाय र नेपालमा कार्यरत मूल्याङ्कनकर्ताहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका कार्यक्रमहरूलाई समेत समावेश गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्य र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन 
दिगो विकास लक्ष्य तथा परिमाणात्मक सूचकहरू हासिल गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महवपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीभित्र पर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरू स्थानीय योजना प्रणालीमा आन्तरिकीकरण गरी यी लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोतको व्यवस्थापन, विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन जस्ता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका अवयवहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दिगो विकास साङ्केतीकरणले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका निम्न पक्षहरूमा सहयोग पुग्दछ । 

(क) स्रोतको उच्चतम परिचालनः नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०१६ देखि २०३० को समग्र अवधिमा कुल लगानी आवश्यकता रु.३०,३८४ अर्ब हुने अनुमान छ । जसमध्ये सार्वजनिक लगानी ५४.८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३६.५ प्रतिशत, घर परिवार ४.४ प्रतिशत र सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी ४.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । दिगो विकास लक्ष्यका लागि प्रक्षेपित सार्वजनिक लगानीमा करिब २० प्रतिशत स्रोतको न्यूनता छ। 

सार्वजनिक लगानीमा देखिएको यो न्यूनताले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारका दिगो विकास लक्ष्यका लागि स्रोतको कमी पूरा गर्न विद्यमान स्रोतको उच्चतम परिचालन र अन्य क्षेत्रबाट स्रोत परिचालनका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । दिगो विकास साङ्केतीकरणले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यअनुसार आफ्ना कार्यक्रमलाई तादात्म्यता कायम गरी स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । 

(ख) स्थानीय विकासका साझेदार परिचालनमा सहयोगः स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहका योजना र कार्यक्रमका अलावा निजी क्षेत्र, स्थानीय संङ्घ संस्थाहरू र विकास साझेदार स्रोत साधनहरूसमेत परिचालन गर्ने वा परिचालनका लागि निर्देशित गर्दछ । यसैले दिगो विकास साङ्केतीकरण बहुपक्षीय संलग्नता र साझेदारीको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा कति उन्मुख रहेका छन् भन्ने पहिचान गर्न र तदअनुसार परिचालन गर्नसमेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दछ । 

(ग) लगानी प्राथमिकताः दिगो विकासका लक्ष्यहरूले मानव जीवनका सबै क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, आर्थिक वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा र अरू धेरै क्षेत्रहरू समेट्ने प्रयास गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यले “कसैलाई पछाडि नछाड्ने” प्रतिबद्धता गरेको छ, जसले सबैभन्दा कमजोर वर्गमा सबभन्दा पहिला पुग्ने र समाजको सबै वर्गहरूलाई माथि उठाउने उद्देश्य राखेको छ। संविधान र दिगो विकास लक्ष्य दुवैले “विकास” लाई “मानव केन्द्रित” र “अधिकारमुखी विकास” को अवधारणाबाट हेरेका छन् । 

यसैले दिगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरणले मानव जीवनको गुणात्मक पक्ष र संविधानअनुसार स्थानीय सेवा प्रवाहमा २ दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका, राष्ट्रिय योजना आयोग स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा विनियोजनको अवस्था दर्शाउँदछ र स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रस्तावित वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा नागरिकका आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा अपेक्षित प्राथमिकता नपुगेको अवस्थामा सच्याउन मद्दत गर्दछ। यसले स्थानीय तहलाई संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सहयोग पुग्दछ । 

(घ) आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिः संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न कर, सेवा शुल्क, दस्तुर आदि संकलन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्ना विकास आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोत साधनमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन, आन्तरिक स्रोतको संकलन र परिचालनमा समेत ध्यान दिनुपर्दछ । दिगो विकास सांकेतीकरणले यस क्षेत्रमा लगानीको हिस्सा दर्शाउँदछ, जसले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गरी आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसारका दिगो विकास लक्ष्य परिपूर्तिमा ध्यान दिन र उत्प्रेरित गर्न सक्दछ । 

(ङ) कार्यान्वयन क्षमता र प्रवृत्तिः दिगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरण पश्चात् सूत्र प्रणालीबाट नै दिगो विकास लक्ष्यअनुसार खर्चको विवरण प्राप्त गर्न, अनुमान र खर्चको अन्तर पहिचान गर्नसमेत सहयोग पुग्दछ ।

दिगो विकासका सूचकहरुमा नेपालको अवस्था
नेपालमा दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी हुनेहरुको जनसंख्या २३.७ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०३० त्यसलाई ५ प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने र प्रति ब्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । कुपोषणको दर ३६.१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई झारेर ३ प्रतिशत पु¥याउने र कमतौल भएका वालवालिकाको दर २७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । मातृमृत्युदर प्रति एक लाख २५८ रहेकोमा ६९ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

प्राथमिक बिद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा ९९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भने माध्यमिक तहमा हालको ५६.७ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । लैंगिक असमानता सूचकांक ०.४९ रहेकोमा त्यसलाई ०.०५ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भने राष्ट्रिय संसदमा २९.५ प्रतिशत महिला सांसदहरु रहेकोमा त्यसलाई ४० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

सार्वजनिक सेवा निर्णायक तहमा महिलाहरुको उपस्थिति २ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ७.५ प्रतिशत पु¥याउने । आधारभूत खानेपानीको आपूर्ति ८७ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशतमा पु¥याउने । पाइप प्रणालीबाट खानेपानी पहुँच भएका ४९.५ प्रतिशतबाट ९० पु¥याउने । ६७.६ प्रतिशत मानिसहरुले शौचालय प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यसलाई ९८ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

बिद्युतमा पहुँच हुनेहरु ७४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत सम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । खाना पकाउने ग्यास प्रयोगकर्ता १८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३९ प्रतिशत पु¥याउने । प्रति ब्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन २.३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने । कृषि क्षेत्रको बृद्धि ०.८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत सम्म पु¥याउने । युवा बेरोजगार ३५.८ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने । सडकको घनत्व ०.४४ कि.मि प्रति वर्ग कि.मि. बाट १.५० पु¥याउने । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा औधोगिक क्षेत्रको अंश १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २५ प्रतिशत पु¥याउने । 

उपभोग असमानता ०.३३ रहेकोमा त्यसलाई ०.१६ मा झार्ने । त्यसैगरी आय असमानता ०.४६ रहेकोमा ०.२३ मा झार्ने । सुरक्षित घरमा बस्ने परिवारहरु २९.८ रहेकोमा ६० प्रतिशत पु¥याउने । सुरक्षित सडक ०.१ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पु¥याउने । जैविक इन्धन उर्जा उपभोग १२.५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने । खाद्य ह्रास सूचांक १० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २ प्रतिशतमा झार्ने । 

विभिन्न श्रोतबाट बार्षिक रुपमा उत्पादन हुने कार्वनडाइअक्साइडलाई ०.१० मेट्रिक टन प्रति ब्यक्ति रहेकोमा त्यसलाई ०.०५ मा झार्ने । १७५ वटा जलवायु स्र्माट गाउँ बनाउने । सबै बिद्यालयहरुमा जलवायु परिवर्तन बारे शिक्षा दिने । सामुदायिक वनले ढाकेको क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट ४२ प्रतिशत पु¥याउने । कूल जमिनमा आरक्षण क्षेत्रले आगेटेको क्षेत्र २३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २३.३ प्रतिशत पु¥याउने । वननाशको दर १.९० रहेकोमा त्यसलाई शुन्य मा झार्ने । सशस्त्र तथा हिंसात्मक घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १६२८ रहेकोमा त्यसलाई ० मा झार्ने । वाल विवाहको दर ४८.८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई शुन्यमा झार्ने । सार्वजनिक तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा भ्रष्टाचार सूचांक ३ रहेकोमा त्यसलाई ५ पु¥याउने । सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर सूचांक ३.१० रहेकोमा त्यसलाई ५ पु¥याउने । 

जन्म दर्ता दर ५८.१ बट १०० प्रतिशत पु¥याउने । कूल ग्राहष्त उत्पादनमा सरकारी राजस्वको अंश १९.१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३० प्रतिशत पु¥याउने । कूल राष्ट्रिय बजेटमा वैदेशिक सहायताको अंश १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १८ प्रतिशत पु¥याउने । कूल ग्राहष्ठ उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको अंश २.७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २० प्रतिशत सम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।

निष्कर्ष
दिगो विकासका आयामहरूको कार्यान्वयनलाई अपेक्षित तुल्याउन विभिन्न तत्वले प्रभाव पारेका हुन्छन । विकसित भइसकेका राष्ट्रहरू र अल्पविकसित–विकासोन्मुख मुलुकहरूको यससम्बन्धी धारणा नै फरक हुने हुनाले एउटै लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसो हुनुमा ती राष्ट्रको विगत र वर्तमानको क्षमतामा रहेको विविधता प्रमुख कारक हो । 

तसर्थ दिगो विकासको अवधारणाको व्याख्या र विश्लेषण मुलुक विशेष हुन जरुरी छ । विकसित मुलुकले विगतमा गरेको अत्यधिक दोहनको क्षतिपूर्ति वैज्ञानिक ढंगले फर्काएर मात्र समान हैसियतमा विश्वव्यापी मान्यता र लक्ष्य निर्धारण गर्नु श्रेयष्कर देखिन्छ ।नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामि दिनमा शासकिय व्यवस्थापनका तह र पात्रहरुले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।