सामान्य अर्थमा कार्बन व्यापार एक किसिमको हावाको व्यापार नै हो । वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाए बापत विकसित देशहरूले वन संरक्षण गर्ने देशलाई रकम भुक्तान गर्छन् । यही प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत त्यसका लागि रेड संयन्त्र स्थापित छ । जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइड जस्ता थुप्रै ग्यास हुन्छन् । त्यसमध्ये कार्बडाइअक्साइड प्रमुख ग्यास हो । त्यसलाई घटाउन वनजंगलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

कार्बन व्यापार भनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो । विकसित तथ औद्योगिक मुलुकहरुमा बढी उद्योग हुने भएकाले उनीहरु आफैँ कार्बन घटाउन चाहँदैनन् । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजंगलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्वबापत रकम भुक्तानी लिने गर्दछन् ।

वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा रेड प्लस महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश वा अतिक्रमण रोक्ने, वनको क्षयीकरण वा हैसियत बिग्रन नदिने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वनबाट कार्बन उडेर जान नदिने र वृक्षरोपण गरेर कार्बनको सञ्चितीकरण गर्ने गरिन्छ । ती पाँच कार्यले वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइड सोसेर वनजंगलमा आउँछ । वनजंगलबाट कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान पाउँदैन । कार्बन जति सञ्चित हुन्छ त्यो हिसाब गरेर पाउने रकम भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो ।

कार्बन व्यापार भन्नाले कार्बनको उत्सर्जन गर्न पाउने कोटाको व्यापार हो । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले कम कार्बन उत्सर्जनगर्ने मुलुकको कोटा खरिद गरी कार्बन उत्सर्जनको अधिकारप्राप्त गर्दछ । कार्बन खरिदसंग यसको उत्सर्जन गर्न पाउनेअधिकारको सिर्जना हुन्छ । कम कार्बन उत्पादन गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरुले कार्बनउत्सर्जन प्रकृयामा योगदान पुर्याए वापतक्षतीपूर्ती प्राप्त गर्दछन् । कार्बन व्यापारबाटनेपालले पनि यथेष्ट आम्दानी गर्न सक्छ । वन तथा प्राकृतिक सम्पदाको खानीको रुपमा रहेको हुँदा नेपालमा यसको सम्भावना प्रचुर रहेको छ । एकातिर कार्बन घटाउनका लागि सर्वसाधारणमा समेतचेतनाको विकास गराउँछ भने अर्को तिर वन तथा प्राकृतिकस्रोतको संरक्षणमा योगदान पुर्याउँछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन पनि मद्धत गर्दछ । नेपाल कोष्टारीका पछिको कार्बन व्यापारमा संलग्न हुने दोस्रो राष्ट्र हुनेअवसर मिलेको छ । कार्बनडाइअक्साइडले वायुमण्डलको करिब २१ प्रतिशत अंश ओगटेको हुन्छ । जैविक इन्धनहरूको दहनबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने क्रममा त्यहाँ रहेको कार्बन छुट्टिन्छ जुन वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजनसँग मिलेर कार्बनडाइअक्साइड बन्छ । यसरी उर्जा दोहनबाट थप हुने कार्बनडाइअक्साइडले वातावरणमा असन्तुलन उत्पन्न गरी पृथ्वीको तापक्रम बढाउँदछ् । यसलाई हरितगृह प्रभाव पनि भनिन्छ ।

विश्वका औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसकारण जलवायु परिवर्तन रोक्न तिनै औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कटौती अनिवार्य छ । सन् १९९७ मा तयार भएको र २००५ देखि लागू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिले विश्वको ३८ वटा औद्योगिक राष्ट्रले सन् २०१२ सम्ममा ५ दशमलव २ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकालगायतका मुख्य प्रदूषक राष्ट्रले आनाकानी गर्दै आए पनि अन्ततः त्यो सबैका लागि बाध्यकारी बनेको छ ।
 
जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण एवं कार्बन कटौतीको मुद्दा विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले पनि क्योटो अभिसन्धिको प्रावधान विवादरहित बन्न सकेन । औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित रहेका विश्वका धनी देशहरू कार्बन उत्सर्जन गर्ने नाममा उद्योगहरू बन्द गर्न वा उत्पादन कटौती गर्न किन राजी नहुने र कार्बन कटौति गर्नु धनी राष्ट्रहरूका लागि महँगो सावित हुने देखिएपछि क्योटो अभिसन्धिले देशहरू बीच कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको ब्यापरीक रूपमा आदान प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राख्यो जसलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । यस अनुसार औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमा भन्दा बढि निस्कासन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड बापत कम उत्सर्जन गर्ने (र घटाउने) सँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए । 

त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो । स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगद्वारा कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्र, समुदाय वा संस्थालाई बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र वा संस्थाले आर्थिक सहयोग गरी सोही परिणामको कार्बन उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार ग्रहण गर्न सक्छ। यसरी कार्बन उत्सर्जन घटाउन महँगो पर्ने पक्षले त्यसबापतको अधिकार अर्को पक्षबाट ग्रहण गर्छ, जसलाई कार्बन उत्सर्जनमा गरिएको कटौती महँगो सावित हुँदैन । कार्बन व्यापारको मुख्य उद्देश्य विश्वको अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्नु हो । क्योटो अभिसन्धिले गरेको यस्तो व्यवस्थालाई स्वच्छ विकास संयन्त्र पनि भनिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट मुख्यतः गरीब राष्ट्र लाभान्वित हुन्छन्, जसको कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका रहँदैन, तर जलवायु परिवर्तनबाट भने प्रभावित हुन्छन ।

 

कार्बन व्यापारको विषय सन् १९९७ मा भएको महासन्धि अन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलन (कोप–३)मा भएको क्योटो महासन्धिबाट शुरू भएको हो । कोप–३ मा विकसित देशहरूले सन् २०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यास घटाउने निर्णय गरेका थिए।त्यही सम्मेलनबाट स्थापित स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीईडीएम) वन बाहेकका परियोजनामा नेपालले भाग लिएको थियो । जस अन्तर्गत नेपालले सुधारिएको चुह्लो, लघु जलविद्युत् आयोजना स्थापना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

विश्व ब्यांकसँग २०७७ साल १२ फागुनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले सन् २००८ देखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना गरेर कार्बन व्यापारको तयारी गर्दै आएको थियो । वन विनाश र वनको क्षयीकरण कम गरी कार्बन सञ्चितिलाई बढाएर उत्सर्जन घटाएबापत यस सम्झौता अनुसार नेपालले भुक्तानी पाउनेछ । सम्झौता अनुसार कार्बनडाइअक्साइड न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले प्रतिटन पाँच डलरका दरले भुक्तानी पाउनेछ । यसअनुसार सन् २०२४ सम्म नेपालले ४ करोड ५० लाख डलर अर्थात पाँच अर्ब २० करोड ५७ लाख प्राप्त गर्नसक्छ । तर, त्यसका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितिलाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

रौतहटको बागमतीबाट पश्चिम तराईका १३ वटा जिल्लालाई आधार मानेर सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममा नेपालले भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि कार्बन जाँच गरेर दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । नेपालले प्रस्तुत गर्ने दाबीलाई विश्व ब्यांकले प्रमाणीकरण गरेपछि भुक्तानी पाउनेछ । काम गर्न सके नेपालले सम्झौता अनुसारको सबै रकम पाउनेछ । लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके जति कार्बन सञ्चिति भयो, त्यही आधारमा रकम पाउनेछ ।

विनाश र क्षयीकरण रोकी वनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरेर कार्बन सञ्चिति बढाउने तथा उत्सर्जन घटाउने ‘रेड प्लस’ मा नेपाल सन् २००८ मा सहभागी भएको हो । जस अन्तर्गत नेपालले पहिलो पटक सन् २०२० मा विश्व ब्यांकसँग ९० लाख मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार, नेपालले बागमतीदेखि पश्चिम तराईका १३ जिल्लाको वन क्षेत्रमा हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चिति बढाए बापत प्रति टन पाँच डलर पाउनेछ । विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपालले वनजंगलबाट सञ्चित कार्बनबापत पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०२४ सम्ममा तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना विश्व बैंकसँग मिलेर अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयबाट तराईका जिल्लाका लागि तयार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्ताबेजलाई विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषको २०७७ असार ६ देखि ८ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । यो स्वीकृतिसँगै नेपालको १० वर्षदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्बन व्या

पारको कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी चरण सम्पन्न भएको छ । यसपछि रेड प्लसको कार्यान्वयन र व्यापार चरण शुरु हुनेछ ।
सम्झौताअनुसार तराई भू–परिधिका रौतहट, बारा, चितवन, नवलपरासी (पूर्व) र नलपरासी (पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका वनजंगलमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ । ती जिल्लामा सन् २०२४ सम्ममा एक करोड मेट्रिक टन जति कार्बन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेट्रिक टन कार्बनको पाँच डलरका दरले रकम भुक्तानी हुनेछ । रकम भुक्तानीका लागि हुने सम्झौता दस्तावेज स्वीकृत भइसकेको र सञ्चिती कार्बनअनुसार सन् २०२२ देखि रकम भुक्तानी शुरु हुनेछ । ‘त्यसरी प्राप्त रकम वनजंगल संरक्षणमा संलग्न स्थानीय उपभोक्ता समूह र सरोकारावालाले नै पाउने छन ।’ ८० प्रतिशत रकम स्थानीयवासीले र बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्र मध्यस्तकर्ता तथा सरकारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
यस्तो रकम वन व्यवस्थापन, काठमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र निजी वन प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने योजना छ । यद्यपि, यो आम्दानी राजश्व मानिने भएकाले यस बारेमा आवश्यक कानून संसद्ले बनाउनुपर्ने हुन्छ । कार्बन व्यापारसँगै वनजंगल संरक्षणबारे भने कुनै सम्झौता नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एसियामा नेपाल जस्तै कार्बन व्यापार गर्ने तयारीमा भियतनाम र लाओस मात्र छन् ।

नेपालको ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भू–भाग वनले ओगटेको छ । जुन कुल क्षेत्रफलको ४०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ । रेडले ०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको वनमा १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कुल कार्बन सञ्चिति रहेको उल्लेख गरेको छ । औसतमा प्रतिहेक्टर १७६.९ टन हुन आउँछ । जसमध्ये रूख (जीवित, सुखड खडा, ढलापडा, र सतहमुनिको भागसमेत)मा ६१.५३ प्रतिशत, माटोमा ३७.८० र पातपतिंगरमा ०.६७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसको अतिरिक्त नेपालमा ६ लाख ४८ हजार हेक्टर बुट्यान क्षेत्र (कुल क्षेत्रफलको ४.३८ प्रतिशत) छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जसमा करिब ६ करोड ९ लाख टन (औसत (१०५.२४ टन प्रतिहेक्टर) कार्बन सञ्चिति छ ।’ वन विनाश र अत्यधिक दाउरा संकलनका कारण वन क्षयीकरणबाट बर्सेनि करिब १३ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन हुने अनुमान छ । यस कार्यक्रमले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्ममा ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी मञ्चले सन् २००७ मा गरेको विश्लेषण अनुसार जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वायुमण्डलमा बढिरहेको हरितगृह ग्यासको क्रमिक उत्सर्जन हो । हरितगृह ग्यासमध्ये कार्बन डाइअक्साइडको भूमिका सबैभन्दा बढी भूमिका रहने मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् १९५८ देखि २००१ को अवधिमा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ३१५ पीपीएमबाट ३७० पीपीएमसम्म क्रमिक रुपमा बढेको जनाइएको छ । 
तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न पेरिस सम्झौतामा सहमति भइसके पनि हाम्रा क्रियाकलाप त्यसअनुरूप अघि बढेको देखिँदैन । यसका लागि वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूमा सुझाए अनुसार कार्बन उत्सर्जन २०१० को तुलनामा २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी)मा नेपालले सन् २०५० सम्ममा हरित गृह ग्यासको शून्य उत्सर्जन गर्ने जनाएको छ।

कार्बन सञ्चितीसँगै सात कार्यक्रम सञ्चालन 
उक्त दस्ताबेजअनुसार कार्यान्वयन चरणमा आगामी दश वर्षमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लामा तीन लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन र शासकीय सुधार गरिने , दुई लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गरिने, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिने र ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी नयाँ निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने, झण्डै एक लाख बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिने, एकीकृत भू–उपयोग योजनानुसार मात्र वनको जग्गा उपयोग गर्ने र उक्त भू–परिधिमा हाल रहेका ६ संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम छ ।
ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तराई भू–परिधिका वनमा दश वर्षमा झण्डै तीन करोड ४० लाख मेट्रिक टन थप कार्बन सञ्चित हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये आगामी छ वर्षमा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बन मात्र विश्व बैंकसँग व्यापारमा लैजाने सहमति भएको हो ।

कार्बन सञ्चितीबाट गरिने व्यापारसँगै ती कार्यक्रमबाट काठको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो कार्यले झण्डै १० हजार पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुने, समुदायमा आधारित वनका साथै वन क्षेत्रको समग्र शासकीय सुधारमा टेवा पुग्ने, जैविक विविधता संरक्षण हुने र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ । विश्वमा तुलनात्मक रूपमा नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जन ०.३ प्रतिशत छ । वनको उचित व्यवस्थापन गरेर कार्बन घटाउन सम्भावना देखिन्छ । यसमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जानकार बताउँछन् । कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो, भारत तेस्रो स्थानमा छन्।

कानुनी व्यवस्था
वातावरण संंरक्षण ऐन २०७६ ले पनि कार्बन व्यापारमा जान सक्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा २८ मा १ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्र, विदेशी सरकार वा संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा भाग सक्नेछ ।’ सोबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने दफामा उल्लेख छ । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
२८. कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने ः (१) नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्र, विदेशी सरकार वा संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्बन व्यापारमा भाग लिने र सोबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

कार्वन व्यापारका समस्याहरु
कार्बन व्यापारबाट पैसा पाउने प्रक्रिया लामो छ । यो अवधिमा कार्बन सञ्चिति बढेको र उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको प्रमाणित भएमा त्यस आधारमा भुक्तान प्राप्त गर्नेछ । यसका लागि नेपालले सात वटा गतिविधि मार्फत वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको र सञ्चिति बढेको प्रमाणीकरण गरेर विश्व बैंकलाई देखाउनुपर्छ । जुन अहिलेको स्थितिमा सजिलो छैन । किनभने विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापारका लागि सम्झौता गरिएका बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही कपिलवस्तु र कैलालीका वन क्षेत्रमा अतिक्रमण र वनको क्षयीकरण बढ्दो छ । सन् २०१८ को तुलनामा अहिलेसम्म वनको क्षयीकरण रोक्नका लागि प्रयास भएका छैनन् । बरु विकास आयोजनाका नाममा विभिन्न निकायले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कार्बन उत्सर्जनको स्रोत मध्येको एक वनमा डढेलो हरेक वर्ष बढेको छ ।  यद्यपी यसको नाप जाँच हुन भने बाँकी नै छ । नेपाललाई वनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटेको देखाउन वन डढेलो मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिन्छ । 
त्यस्तै, सरकारले वनलाई सामुदायिक वा साझेदारी वनका रूपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसरी हस्तान्तरण भएका वनको दिगो व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ । यससँगै सार्वजनिक, खाली वा निजी जग्गामा वृक्षरोपण गरी ३० हजार हेक्टरमा नयाँ वन बनाउनुपर्छ । जसमा १० हजार हेक्टर गरीबमुखी कबुलियती वन व्यवस्थापन गर्ने, एक लाख २० हजार वटा सुधारिएको चुह्लो वितरण गरी दाउरा बाल्ने चलनलाई कम गर्ने, भूउपयोग नीतिका आधारमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने र वनमा डढेलो तथा चरिचरण रोकेर कार्बन उत्सर्जनलाई घटाएर सञ्चिति बढाउने सम्झौता गरेको छ । यसमध्ये अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती वनलाई डढेलोबाट जोगाउनु र अतिक्रमण रोक्नु हो ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जथाभाबी भौतिक पूर्वाधार बनाउने गरेकाले वन क्षेत्र पहिलेभन्दा साँघुरिंदै गएको छ । विभिन्न विकासे आयोजनाका लागि संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर वनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले वनको क्षयिकरण रोक्न चुनौती रहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पारदर्शी नभएको, वन पैदावार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको जस्ता समस्याहरु वढ्दो क्रममा रहेका छन् ।

भावी रणनीति
कार्वन व्यापारको लागि वन विनाश रोक्ने, वनको गुणस्तर खस्किन नदिने, वन संरक्षण गरी कार्बन सञ्चिति बढाउने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वन विनासको माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी अगाडी वढ्नु पर्दछ । राम्रो वन व्यवस्थापन गर्दा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूका अतिरिक्त वन सुशासन, वनमाथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको पारम्परिक पहिचान र अधिकार; विपन्न वर्गको रोजगारीको सुरक्षा; स्थानीय लघु उद्यमहरूको विकास; वनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र सम्मान; जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण; वन विनाशबाट त्यसमा आश्रित हजारौं जीवजन्तु, अमूल्य जडीबुटी, वनस्पति र सिंगो जैविक विविधतामा पर्ने समग्र क्षतिको मूल्यांकन र अनुकूलनजस्ता विषयलाई विशेष महत्व दिएर वन व्यवस्थापन योजना बनाई वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । यस्तो वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सरकार, समुदाय, सरोकारवाला र निजी क्षेत्रको सन्तुलित पहुँच, सहभागिता र निर्णायक भूमिका स्थापित हुनु पर्दछ  ।

निश्कर्ष
नेपालले कार्वन व्यापारको तयारी डेढ दशक पुगेको अवस्था छ । नेपालको वन क्षेत्र उल्लेख्य वढाएर यसवाट नेपालले फाइदा लिन सक्नु पर्दछ । कोप २६ र कोप २७ मा उठान भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । नेपालले आफ्नो कुटनीतिक क्षमता वढाई आगामी दिनमा दिगो वन व्यवस्था गर्न सकेमा कार्वन व्यापारवाट उल्लेख्य फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।
 

तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार