तेहरान । अमेरिकी प्रतिबन्ध र लामो समयदेखि जारी युद्धका कारण आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि इरान सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउने संकेत गरेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध तथा इरानी समुद्री बन्दरगाहमा गरिएको घेराबन्दीका कारण आम्दानीमा दबाब बढेपछि ९ करोड ३० लाख जनतालाई भारी अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराउन सरकारलाई कठिन भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा इरानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्वमै ठूलो तेल भण्डार रहेको इरानमा यसअघि पनि इन्धनको मूल्य बढाउँदा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएका थिए । सन् २०१९ को जनप्रदर्शन तथा गत जनवरीमा भएको आन्दोलनसमेत इन्धनको मूल्यवृद्धिको पृष्ठभूमिमा भएका थिए । त्यसैले आगामी केही साताभित्र मूल्यवृद्धिबारे अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी भइरहेका बेला इरानी सरकार निकै सतर्क देखिएको छ ।

आइतबार बिहान सम्बोधन गर्दै इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्धतर्फ संकेत गर्दै जनतालाई आर्थिक कठिनाइबाट जोगाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनले समाजमा धेरै समस्या रहेको स्वीकार गर्दै जनतालाई थप कष्ट नहोस् भनेर सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको तर शत्रु पक्षले इरानलाई असफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेको बताएका छन् ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि हालसम्मकै कडा आर्थिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि आइतबार तेहरानको खुला बजारमा इरानी मुद्रा रियाल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । बजारमा एक अमेरिकी डलरको मूल्य २० लाख इरानी रियालसम्म पुगेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति पेजेस्कियानले शुक्रबार इरानमा इन्धनको मूल्य विश्वका अधिकांश देशको तुलनामा निकै कम रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार रिफाइनरीबाट उत्पादित एक लिटर पेट्रोलको लागत १ लाख ३० हजार रियाल अर्थात् करिब ६५ अमेरिकी सेन्ट पर्छ । तर सरकारले जनतालाई सबैभन्दा सस्तो दरमा प्रतिलिटर १५ हजार रियालमा पेट्रोल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

त्यसबाहेक निजी सवारीसाधनका लागि प्रतिलिटर ३० हजार र ५० हजार रियालका अन्य दुई मूल्यदरसमेत कायम छन् । यी दरमा इन्धन उपलब्ध गराउँदा सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार परेको इरानी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।