रासस ।  गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले यस प्रदेशलाई कृषि र पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको बताएका छन् । 

नेपाल पर्यटन यातायात व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन् । प्रदेशमा पर्यटन र कृषिमा प्रचुर सम्भावना भएकाले सरकारको पहिलो प्राथामिकता राखेको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री आलेले कोरोनाले थला पारेको पर्यटन क्षेत्र केही मात्रामा सुधार हुँदै गरेको अवस्थामा यसको प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारको साथ र सहयोग सधैँ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व पर्यटन व्यवसायीको मात्र नभएर सरकारको पनि हो”, उनले भने, “जतिधेरै पर्यटन भित्र्याउन सक्याँै त्यति नै यस क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिको आयआर्जन बढ्ने छ ।”

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री आलेले सरकारको चाहना पनि प्रदेशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने रहेको बताए । यहाँ पर्यटकीय एवं धार्मिकस्थल प्रशस्त भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटनको आकर्षण केन्द्र बन्दै गएको बताउँदै उनले पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको पर्यटन यातायात व्यवसायी सङ्घले प्रभावकारी र पर्यटनमुखी काममा जोड दिनुपर्ने मन्त्री आलेको सुझाव थियो ।

पोखरा महानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले पर्यटकलाई सहज रुपमा यातायात सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएका पर्यटक व्यवसायीका सवारीसाधनलाई राज्यले सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा छ खर्बको लगानी भएको हुँदा पर्यटन प्रवर्द्धनमा तीनै तहका सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी भएको बताए । 

सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बेदराज बाँस्तोलाले पर्यटन याातायातका साधनमा सरकारले विद्यमान ऐन नियम संशोधन गरी सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घका सल्लाहकार सोम थापाले उच्चस्तरको सेवा दिनुपर्ने भएकाले पर्यटन यातायातका साधनलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे । 

सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको उक्त अधिवेशबाट दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ ।