काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने बताएका छन् । बिहीवार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को २४ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पछिल्लो १० वर्ष नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्वपूर्ण अवसर बन्ने दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्र र सरकारको इच्छाशक्तिले आगामी १२ वर्ष भित्रमा २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्नसक्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले सरकार आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार अघि बढीरहेको बताए ।

उनले पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा १ हजार भन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादनको अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए ।

उनले भने ‘अब यो १० वर्ष, पछिल्लो १० वर्ष नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्वपूर्ण अवसर बन्नेछ । यो उपलब्धिहरुले हाम्रा सामु नयाँ सम्भवानाहरु, हाम्रा निम्ति आउने अवसरहरु पनि सिर्जना गरेको छ । तर एउटा अर्को सत्य के पनि रहेछ भने हरेक उपलब्धिहरु, हरेक सम्भावनाहरुसँगै नयाँ चुनौतिहरु पनि सिर्जना भएका छन् । ति आउँदै जान्छन् । हामीले चुनौतिको उचित व्यवस्थापन गर्ने र सम्भवानालाई अझ व्यवहारिक बनाउँदै जाने, उद्घाटित गर्दै जाने त्यो नीति, विधि र इच्छाशक्तिका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ । अहिले सरकार त्यही बाटोमा अघि बढीरहेको छ । हामीसँग सम्भावनाहरुका दृष्टिले हेर्दाखेरि यो एक दशकमा आठ वर्षमा हामीले २१÷२२ सय र अझ आगामी तीनदेखि चार महिनाभित्र ४÷५ सय मेगावाट हामी उत्पादन गर्नेछौँ । यो दृष्टिले हेर्दा अहिले १५ देखि १६ म्हिनाको बीचमा, डेढ वर्षको अवधिमा  हजार भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नसक्ने अवसस्थासम्म आइपुगेका रहेछौँ । यो दृष्टिले हेर्दा आगामी १२ वर्षमा अब हामीले २८ हजार सात सय उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भन्नेकुरा होइन । हामी उत्पादन गर्नसक्छौँ । ११२ वर्षको इतिहासबाट हिसाव गर्दा र त्यहाँ प्लस माइनस गुणा गर्दा हिसाव नमिल्न सक्छ । तर पछिल्लो एक दशक र १६ महिनाको अवधिमा १ हजार भन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादनको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, यो हिसावले हेर्दा आगामी १२ वर्षमा हामी २८ हजार भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नसक्छौँ ।’

मन्त्री बस्नेतले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अघि बढ्नसके उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान हुने बताए । लगानी कर्तालाई थप लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए ।