काठमाडौं । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगका माननीय सदस्य टुन्जे बराइलीले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९ /८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। 

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रदेश प्रमुखले वि.सं. २०२० भाद्र १ गते जारी भएको मुलुकी ऐनले छुवाछुत हुनुहुन्न भनेर तोकिएपनि अहिलेसम्म भेदभाव भइरहनु दुःखद भएको बताए । पछिल्ला दिनमा दलित समुदायबाट स्वास्थ्य सेवामा कार्यरतको हातबाट औषधि नलिनु जस्ता घट्नाले लज्जित बनाएको बताएका थिए । साथै, यो समस्या दलितको मात्रै नभई राष्ट्रिय समस्या भएको प्रदेश प्रमुखले बताए । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगका माननीय सदस्य टुन्ज बराइलीले दलित समुदायले छोएको पानी मात्रै नभई माया पनि चल्न छोडेको बताए । युवावस्थामा प्रेम भएपनि जातको कारण मारिनेसम्मको घटना दुःखद भएको उनको भनाई थियो ।