काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपालको राजनीतिक संस्कृति परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमतिको नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पहिलो महाधिवेशनमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा लामिछानेले रास्वपाको संसदीय नीति दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा व्यापक राजनीतिक सहमति खोज्ने रहेको बताएका छन् ।

‘दशकौँसम्म राजनीति ‘को मित्र, को शत्रु ?’ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरियो । तर राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा फरक भएका प्रतिस्पर्धी मात्र हुन् । लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको अर्थ राष्ट्रका आधारभूत प्रश्नहरूमा पनि मतभेद हुनु होइन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लामिछानेले गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य सेवालाई मुलुकका साझा शत्रुका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

‘युवाको पलायन, आर्थिक परनिर्भरता, उत्पादनहीन अर्थतन्त्र, राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास, सामाजिक विभाजन र असहिष्णुता नै यो देशका वास्तविक शत्रु हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उनले सत्ताको भागबण्डाका कारण सर्वदलीय सहमतिको अवधारणा बदनाम भएको उल्लेख गर्दै अब त्यसलाई राष्ट्र निर्माणका लागि प्रयोग गरी यसको गरिमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शिक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै लामिछानेले ‘हामीलाई कस्तो नागरिक चाहिन्छ र कस्तो शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ भन्ने प्रश्न केवल सरकारको मात्र होइन, समाजको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कुनै एक दलको मात्र चासोको विषय नभएको उनको भनाइ छ ।

लामिछानेले सडक, रेल, जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल पूर्वाधारलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्न रास्वपा अग्रसर हुने बताएका छन् ।

उत्पादन र रोजगारी, सुशासन, संविधान तथा निर्वाचन प्रणाली सुधार, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित, जलवायु सङ्कट तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगजस्ता विषयमा पनि सिङ्गो देश एकमत हुन सक्ने उनको विश्वास छ ।

‘हामी चाहन्छौँ, सरकार बदलिए पनि राज्यको दिशा, आधारभूत नीति र राष्ट्रिय लक्ष्य नबदलियोस्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।