काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब नौ घण्टा चलेको वार्तापछि सरकारी र पीडित पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको उन्मूलनसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेछ । प्रस्ताव पारित भएमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ । प्रस्तावित कानुनमा यस्ता मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, वडा कार्यालयमार्फत हुने ऋणसम्बन्धी लिखत प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ । आपराधिक गतिविधि वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

सहमतिअनुसार नयाँ कानुनमा वास्तविक ऋणभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई आपराधिक कसुरका रूपमा समावेश गरिनेछ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत पनि अनुसन्धान अघि बढाइने सहमति भएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।

पीडितका गुनासो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा, पीडित पक्षका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने समितिले गर्नेछ ।

साथै, मिटरब्याजको समस्यामा पुनः नपर्ने वातावरण बनाउन आगामी वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत कार्यक्रम ल्याउने सहमति भएको छ। सहमतिपछि मिटरब्याजपीडितहरूले जारी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।