काठमाडौं । ‘आत्मा साक्षि राखी मन, बचन  र कर्मले सेवा गरौ’ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात गरेर विक्रम संवत २०४९ सालमा तत्कालिन रानी एस्वोर्या शाहको नेतृत्वमा स्थापना भएको समाज कल्याण परिषद अहिले आफैं गुमनाम हुने खतरामा परेको छ । त्यहाँ हालीमुहाली गर्ने विभिन्न तहका कर्मचारी र समय–समयमा राजनीतिक दलहरुको आशिर्वाद पाएर नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुबाट समाजकल्याण परिषद्को अस्तित्वमाथि धावा त बोलिँदै आएको थियो नै तर पछिल्लो समय जेनजी हिंसालाई वैधानिकता दिएर बनेको सरकारले त यसको अस्तित्व नै मेटाउने गरी खारेजीको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । समग्र समाज कल्याण परिषद्को इतिहास, आवश्यकता र वर्तमान अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्दै गरौंला । आज भने यसै परिषद्को मातहतमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित व्यवसायी र पेशागत संघ–संस्थाहरुले चर्चेको स्थानहरुमा लगाइएको तालाबन्दीको बारेमा केही चर्चा गरौं । 

समाज कल्याण परिषद् माताहतमा रहेको भृकुटीमण्डमा विभिन्न समयमा बनाइएका स्टल तथा कबलहरु पछि क्रमश व्ववसायका निम्ति व्यपारीहरुलाई भाडामा दिइयो भने खाली रहेका जग्गाहरुमा समेत व्यवसायीहरुलाई छाप्रा लगायतका व्यवसायिक सटल बनाउन भाडामा लगाइयो । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारकै अघिल्तीर रहेको भृकुटीमण्डपमा त्रिपाल लगाइएका संरचनादेखि पक्कीसम्मका संरचना बनाइएको छ । यी संरचनाहरु कतिपय आवश्यकता, कति राजनीतिक पहुँच लगायतका बलमा बनाइएका वा भाडामा लिइएका हुन् । पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था भएको अनि मानिसहरुले फुर्सदमा टहलाउने स्थानका रुपमा विकास भएका कारण पनि यो क्षेत्रमा केही अघिसम्म व्यवसाय राम्रै चलेको देखिन्थ्यो । समाज कल्याण परिषद् माताहत रहेको तत्कालीन ‘भृकुटीमण्डप संचालन कार्यालय’को नाम परिवर्तन गरेर ‘भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभाग’सम्म बनाइयो तर अवस्था भने अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो ।  

भृकुटीमण्डपमा उपभोक्ता मञ्चनेपाल, रिपोर्टस क्लन, नेपाल प्रत्रकार महासंघको काठमाण्डौ शाखा, काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय र नेपाल फोटो प्रत्रकार महासंघदेखि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघसम्मका पेशागत र सामाजिक संघसंस्थाहरु रहेका छन् । यी संघसस्थाहरु समाजमा आफ्नो क्षेत्र अनुसार काम गर्न महत्वपुर्ण र संबेदनशील मानिन्छन् तर यी नाम उल्लेख गरिएका सबै संघसंस्थाहरुान तालाबन्दी गरिएको ३ महिना भन्दा बडी समय भैसकेको छ । क्षेत्रगत रुपमा आम जनताका आवाज बोल्नु पर्ने यी संस्थाका कार्यालयहरु गत चैत्र ३० गते देखि आफै बन्दि वस्थामा छन् । समाजमा पछि पारिएका वर्गहरुको सेवा गर्ने उदेश्यसहित स्थापित समाज कल्याण परिषद् अर्थात अहिलेको सरकारले यी निकायहरुमा तालाबन्दी गरेको हो । 

तालाबन्दी गर्नुको कारण बर्षौ देखि बक्यौता रहेको भाडा देखिएको छ । गत चैत्र ३० गते परिषदका तत्कालिन सदस्य सचिव सरोज कुमार शर्माले युटूबरको जत्था लगेर २० वटा सटलहरुमा तालाबन्दी गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरुको सहयोगमा तालाबन्दी गर्दै शर्माले २० संस्था र पसलको नाममा उठाउन बाँकी रकम उल्लेख गरि एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए । उनको नेतृत्वमा गएको टोलीले केही ठाउँमा टाँसेको सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैया भाडा तिरेको छैन, यो पुस्तकालयको भाडा हो । यहि संस्थाले अर्को सटलको १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैया थप भाडा तिर्न बाँकी रहेको सूचनामा जनाइएको छ । 

दोश्रो सबै भन्दा बडी बक्यौता रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ हो । यो संस्थाले १ करोड १६ लाख ३२ हजार २७ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ भने बालबालिकाका लागि गैर सरकारी सस्था महासंघले ८९ लाख ९० हजार ७ सय ४६ रुपैया भाडा तिरेको छैन । सामाजिक सस्था मात्र हैन नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले पनि लाखौ भाडा तिरेको छैन यद्यपी, अनेरास्ववियुले २०७७ सालदेखि नै भाडा तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख भए पनि तिर्नु पर्ने रकम भने खुलाइएको छैन । यसबारेमा भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागका प्रमुख खगनाथ रेग्मीसँग जवाफ माग्दा त्यतिबेला अनेरास्ववियुले परिषद्को सहमति नै नलिइ हडपेको आरोप लगाए । नियम बमोजिम उक्त ठाउँको भाडासमेत तोक्न नपाइएको उनको भनाइ रहेको छ । 

लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका ऋषि धमला संचालक रहेको रिपोर्टस क्लब नेपालले ७३ लाख ४० हजार ९० रुपैया भाडा तिर्न बाँकी रहेको सूचनामा देखाइएको थियो र यसबारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै धमलाले आफूले सबै भाडा चुक्ता गरिसकेको र अब चाँडै क्लव खुल्ने बताएका थिए तर यस बारेमा पनि प्रमुख रेग्मीले धमलाले पुरानो मूल्य अनुसार मैले भाडा बुझाएँ भनेर धमलाले बताएको तर आफूहरुसँग भएको अभिलेख अनुसार चाहीँ धमलाले अझै थुप्रै भाडा बुझाउन बाँकी रहेको बताए । परिषद्को अभिलेखमा भएको भाडा जुनसुकै माध्यमबाट पनि असुलिने भनाइ कार्यालय प्रमुख रेग्मीको रहेको छ । 

यस ठाउँमा उपभोक्ता मञ्च नेपालले ४५ लाख ५७ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ र नेपाल प्रत्रकार महासंघ काठमाण्डौ शाखाले ३३ लाख ७ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षण मंचको नाममा २१ लाख ८५ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ, लोकतान्त्रिक सहिद तथा धाइते समाजको नाममा १४ लाख ६१ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ, नेपाल फोटो प्रत्रकार महासंघको नाममा २० लाख ६८ हजार रुपैया बक्यौता देखाइएको छ । 

यो भिडियो हेर्नुहोस् :

संघ संस्था मात्र नभइ यो ठाउँमा व्यवसायका लागि भाडामा लिइएका र आफैंले बनाइएका सटलहरुले पनि लाखौं रकम नतिरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । यहाँ सेन्थेसिस एक्जिभिसन एण्ड इभेन्टले १० लाख, टिकाराम सिटौला जुत्ता पसलले ११ लाख ८० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ, कृष्ण प्रशाद लामिछाने जुत्ता पसलले ८ लाख ९८ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ, मनकला श्रेष्ठ जुत्ता पसलले ७ लाख ४६ हजार २३ रुपैयाँ, हरि अमात्य खाजा पसलले ५ लाख १५ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ, नारणकुमारी निरौलाले २ लाख ७३ हजार १३ रुपैयाँ, बुद्दिराम भुषालले ६ लाख ८७ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ, मञ्जु तिमल्सिनाले ९ लाख ७ हजार ७ सय १० रुपैया, चित्र बहादुर पण्डितले २ लाख १९ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ तिर्न बाकि बक्यौता देखिएको छ । 
 
ताला लगाइएका सटलहरुलाई परिषदले सात दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा केहि व्यक्ति र सस्थाले रकम तिरेको भन्दै परिषदले बैशाख ९ गते पुन सात दिने सुचना प्रकाशन गरेको थियो । कार्यालय प्रमुख रेग्मीले एक जना व्यक्तिले पुरै बक्यौता चुक्ता गरेको र अरुले पनि बुझाउने क्रममा रहेको बताए । भाडा बुझाउनेहरुलाई किस्ताबन्दीमा भाडा बुझाउने सुविधा दिन सकिने उनको भनाइ रहेको छ । यद्यपी, रेग्मीले यसो बताउँदै गर्दा परिषद्ले सात दिनको अल्टिमेटम दिएर ताला लगाएपछि त्यो अवधिमै केही व्यवसायिक सटलहरुले रकम तिरेको देखिएको छ तर परिषद्ले किस्ताबन्दी बापतको रकम पनि बुझ्ने र कहिले ताला खोल्ने भन्ने जानकारीसमेत नदिने अन्योलता रहको भाडा बुझाएका व्यापारीहरुले गुनासो गरेका छन् । व्यवसायिक क्षेत्र खुल्छ जति सकिन्छ त्यति बुझाएर प्रतिवद्धता जनाएर ताला खोल्छौं भने पनि भए नभएको ऋण सापटी गरेर पनि भाडा बुझाएको तर परिषद्ले नै आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेको गुनासो उनीहरुको छ । 

ताला लगाएको समयमा आफू परिषद्मा आएको चार महिना बितसक्दा पनि कोही भेट्न नआएको र समस्या बारे नभएको गुनासो गर्दै आक्रोशित बनेका थिए तत्कालीन सदस्य सचिव शर्मा । उनले तत्कालै भाडा तिर्ने मनसाय बोकेर आफूलाई भेट्न उर्दी जारी गरेका भिडियोहरु अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा जताततै देख्न सकिन्छ । केही व्यापारीहरु उनलाई भेट्न पनि गएका थिए । त्यतिबेला शर्माले जति सकिन्छ बुझाउँदै गर्नु खोल्ने वातावरण मिलाउँला भनेर आश्वासन दिएको त्यहाँ व्यापार गर्दै आएकाहरुले बताएका छन् । पहिले हुलहुज्जत गरेर युट्युवरको साथमा आए जसरी शर्मा फेरी पनि आएर आफूहरुको व्यापारिक स्थलमा लगाएको ताला खोल्देलान् भनेर व्यवसायीहरु आशावादी बनिरहेका थिए तर सदस्य सचिव सरोज कुमार शर्मा आफै भने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट बर्खास्तमा परे । त्यति मात्र हैन समाज कल्याण परिषद नै खारेजीको अवस्थामा छ ।  

समाज कल्याण परिषदले व्यसायिक सटल स्थापना गर्ने, भाडामा लगाउने अनि समयमा भाडा उठाउन नसक्ने यो नेतृत्व र कर्मचारीको असक्षमता हो । अझ ५६ वटा व्यवसायक सटलको बक्यौता सुची बनाउने अनि २० वटा सटलमा मात्रै तालाबन्दी गर्ने कार्यले मिलेमत्तोको आशंका समेत जन्माएको छ । व्यवसायीहरुले आफूहरुले बेच्न राखेको सामान भित्रभित्रै मुसाले काट्ने, पानीले भिज्ने लगायताका जोखिममा रहेको गुनासो गरेका छन् । कतिपयले चाँडै तालाहरु खोलिने बताएका छन् भने कतिपयले भृकुटीमण्डपको अहिलेको संरचना नै हट्ने भएकोले अब पहिलेको अवस्थामा व्यवसाय गर्न नपाईंने दाबी गर्ने गरेको सुनिन्छ तर अब त्यहाँको समस्या कसरी सुल्झिन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ न ती व्यपारीसँग छ, न त्यहाँका कार्यालय प्रमुख, समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारी वा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भएको देखिन्छ । यो प्रश्नको जवाफ खोज्न र भृकुटीमण्डपको अहिलेको अवस्था मात्रै होइन समाज कल्याण परिषद्भित्रको विकृत स्वरुपलाई बाहिर ल्याउन खबरमुकाम डटकम लागि रहनेछ ।