काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले समितिको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरी संसद्मा पेश गरिने जानकारी दिएका छन् ।  समितिको आज बसेको २०औँ बैठकमा प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफलमा सहभागी विज्ञको रायसुझावका आधारमा पुनर्लेखन गरी पेश गरिने उनले बताए। 

‘प्रतिवेदन औपचारिकता लागिमात्र नभई सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो’, सभापति साहले भने, ‘प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्दा विज्ञले उठाउनुभएका रायसुझाव पनि समेटिनेछ ।’

प्रतिवेदनमा गत वैशाख १५ देखि असार मसान्तसम्म ज्येष्ठ सदस्य सभापति रोशन कार्कीद्वारा सञ्चालित बैठकमा भएका छलफल र निर्णय पनि समेटिएको छ ।

समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि समितिको आजको छलफल भएको थियो । उनले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञ, सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफललाई थप जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। 

समिति सदस्य रोशन कार्कीले समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही आमन्त्रित गरेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, दलितको आयोगलगायतका सैंधानिक आयोग र राष्ट्रिय बाल परिषद्, समाज कल्याण परिषद्, विज्ञसँगको उपस्थितिसहितको छलफलका क्रममा विश्लेषण गरिएका उक्त निकायका अवस्था, समस्या, सुधारका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिने बताए । 

समिति सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा समिति सदस्यको सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बैठकमा छलफल भएका विषय समेट्दै प्रतिवेदनमा थप स्पष्टता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।  समिति सदस्य शोभा ज्ञवालीले समितिमा संवैधानिक आयोगमाथि गरिएका छलफलको गहिरो विश्लेषण गरी परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

गत आवमा समितिका आठ बैठकमार्फत २१ वटा निर्णय भएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा, २०७९ को नियम १८९ को उपनियम (१) व्यवस्था बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभापतिले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।