काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले सन्दीपको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएकाे फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारलाई झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अब दुवै पक्षको कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा मिसल प्रमाण हेरी बहस हुनेछ । त्यसपछि सन्दीप लामिछानेले सफाइ पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट दोषी ठहर भएका लामिछानेले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- नेपाल–कोरिया दौत्य सम्बन्धको ५० वर्ष पूरा
- ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल ग्रीन आवास कर्जा, ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याज दर
- ज्योति विकास बैंकद्वारा अग्नि पिडित परिवारहरुलाई राहत सामग्रीहरु प्रदान
- बिहारका डा. आशिष सिंहको चर्चा विश्वभर फैलिँदै : रोबोटिक सर्जरीले पाउँदै छ नयाँ अनुहार
- सिटिजन्स बैंकद्वारा फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सिलाई मेसिन प्रदान
- आइ.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीद्वारा तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक, खुद नाफा ३३ करोड माथी
- वैदेशिक लगानी ल्याउन नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट र कोरियन कम्पनी बीच लगानी सम्मेलनमा सम्झौता सम्पन्न
- महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा महोत्तरी आगलागि पिडितलाई राहत सामाग्री वितरण