सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको छ । २०७९ जेठ ९ गतेको क्याबिनेट बैठकले जग्गा १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय लियो । जेठ २७ गते सरकारले जग्गा वर्गीकरणका निम्ति मंसिर मसान्तसम्मको समयावधि दिँदै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्यो । वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा वर्गीकरण सकेर जानकारी गराउन भनिएको थियो । 

२०८३ जेठ ९ गते क्याबिनेटको यो निर्णय भएको पाँच वर्ष लाग्छ । तर, अझैपनि जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न भएको छैन । ७५३ मध्ये ३३८ वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण टुंग्याएको छ । ४७ वटा पालिकाले अहिलेसम्म काम नै थालेको छैन । बाँकीले भर्खँरै काम प्रारम्भ गरेको छ । कुनै स्थानीय पालिका जग्गा वर्गीकरण नगर्ने, कुनै कृषियोग्य जमिनलाई पनि आवासीय क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्ने । 

जग्गा वर्गीकरण सकाइसकेका पालिकाले कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय क्षेत्र उल्लेख गरेका छन् । यसको कारण हो–जग्गाको मूल्य बढाउनु । खेतीयोग्यमा राख्दा आनाको पाँच हजारमा पनि बिक्री नहुने भएपछि आवासीय क्षेत्रमा राखिएको छ । आवासीय क्षेत्रमा राखेपछि आनाकै लाखदेखि करोडमा बिक्री हुने हो । भूमाफियासँगको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रलाई घात गरेका छन् । 

सबै जग्गा आवासीय भए, कृषियोग्य जमिन कहाँ छ ? भोलि कहाँ रोपेर खाने ? पैसा खाएर जनप्रतिनिधिले देशलाई परनिर्भर बनाउने, कृषिप्रधानबाट आयातप्रधान देश बनाउने काम गरेका छन् । यहाँ एउटै व्यक्तिको ६८ वटासम्म घर छ । घर बनाउँदै, भाडामा लगाउँदै । एउटै व्यक्तिको दर्जनौं स्थानमा घडेरी छ । जग्गाको मूल्य बढ्दा व्यक्ति धनी भयो तर राज्यले के पायो ? देशले के पायो ? 

घरैघर बन्दा कृषियोग्य जमिन मासिएको छ । चामलदेखि लिएर तरकारीसम्म छिमेकीलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिरहनुपरेको छ । स्थानीय पालिकामा पुराना राजनीतिक दल अर्थात काँग्रेस, नेकपा, एमाले, मधेशी दल, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट जनप्रतिनिधि छन् । तिनलाई देशबाट घुस प्यारो छ । मिलेमतोमा सरकारी जग्गा मासेर जनप्रतिनिधिहरु मोटाएका छन् । 

२०२१ सालअघि देशमा टन्नै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा थियो । पार्टीपौवा, तालपोखरी, चौतारा, राजकुलो, खोला, इनारहरु जताततै देखिन्थें । खेतीयोग्य जमिन प्रशस्तै थियो । त्यो कहाँ गयो ? यिनीहरुले नै दलालीसँग मिलीभगत गरेर खाएका होइनन् ? खोलासमेत व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । खोलामाथि घर बनेको छ । सरकारी सम्पत्ति त न जनप्रतिनिधिलाई देख्न हुने न दलालीलाई । 

स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन बनाउने, कमिशन खाने । ठेक्कापट्टा आफ्नो मान्छेलाई दिने, कमिशन खाने । आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिने, कमिशन खाने । जहाँबाट पनि कमिशन खाने, काम केही नगर्ने । यत्रो सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । कसले खोज्ने ? आफ्नै मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पास गरेका छन् अनि खोज्छन् । सुकुम्बासी भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न लगाउने । 

स्थानीय पसलबाट कर नउठाउने । जनप्रतिनिधिहरुको नियत नै देश लुटेर खाने भयो । उनीहरुलाई जनताको सुविधा, देश विकाससँग कुनै सरोकार छैन । खान पाइन्छ कि पाइँदैन, यतिमै ध्याउन्न छन् । २०४५ सालसम्म नेपाल सरकारले अरु देशलाई खाद्य अनुदानमा दिन्थ्यो । खाद्यान्न निर्यात गरेर आम्दानी गर्थ्यो । नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर विश्वमा चिनिएको थियो । 

अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । खाद्यान्न निर्यात होइन, आयात गर्नुपर्ने देश बनेको छ नेपाल । गाउँघरका खेतजति बाँझो छन् । मान्छेको बसोबास भएको ठाउँको जग्गा सबै प्लानिङ गरिएको छ । अनि खाद्यान्न कहाँ उब्जिन्छ ? सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । नेपालीको चुल्होमा पाक्ने सबै सामान विदेशी हो । यहाँ केही उत्पादन नै हुँदैन । पुराना राजनीतिक दलले नेपाललाई अरु देशको व्यापार गर्ने थलो बनाए । 

अहिले आएर बल्ल देखिँदै छ–पुराना राजनीतिक दलले देशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याएका रहेछन् । यिनीहरु देश बनाउन होइन, सिद्धयाउन आएका रहेछन् भन्ने पनि प्रमाणित हुँदैछ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन राजाले हतारो गरे । रानी ऐश्वर्यले बहुदलीय व्यवस्था दिनुहुन्न भन्दाभन्दै राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरे । जनता बचाउन भनेर दिएको व्यवस्थाले देश नै तहसनहस बनायो । 
 

माओवादीले व्यवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै २०५२ फागुन १ गते हतियार उठायो । १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा १७ हजारको ज्यान गयो । तर, माओवादीले आफैंले बोलेको कुरा पुरा गर्न सकेन । राजाको पैसा स्वीस बैंकमा छ भनेर भ्रम छरियो तर आफैं सरकारमा हुँदा त्यो पैसा ल्याउन सकेनन् । आफू सत्तामा जानका लागि नेताहरुले केसम्म गरे ? प्रमाणित भइरहेको छ । 

जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल तीनपटक प्रधानमन्त्री भए तर सिन्को भाँचेनन् । देश बन्छ कि भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो गद्दी छोडे । साधारण नागरिक बने । देश बनाउने होइन, सकाउने काम गरियो । बालेन सरकारले स्थानीय तहदेखि विगतमा देशका विभिन्न तहमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । देश लुटेर, सरकारी सम्पत्ति मासेर कमाएकाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

राजनीतिक दलहरुले देशलाई आफ्नो पेवाजस्तो बनाए । वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ । ३२ खर्ब बराबर वैदेशिक ऋण पुगेको छ । राजनीतिक दलले उद्योग, कलकारखाना बन्द गरिहाले । हिजो सयौं रोपनी जग्गा भएकाहरु आज चार आनामा सीमित भएका छन् । यो अवस्था पुराना राजनीतिक दलले ल्याएका होइनन् ? विकास भनेकै घर बनाउनु हो भन्ने परिभाषा बनाइयो । 

ज्नता पनि सबै पैसा घरजग्गामै गएर लगानी गर्ने । खाने नै भएन भने त्यो घरजग्गाको के औचित्य ? घरजग्गा टोक्न मिलेन, बोक्न मिलेन । गाउँ खाली भइसक्यो । नागरिक शहरमा कोचिएका छन् । यो वातावरण बनाउने पनि पुरानै दल नै हुन् । बालेन सरकारले अब गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । आफ्नो गाउँठाउँमा गरिखाने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारचाँहि स्थानीय तहसम्म छ तर नागरिक छैनन् ।

पुराना राजनीतिक दलले आफ्नो भोटका लागि सरकारी जग्गामा राखे । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँडियो । अहिले सरकारले सुकुम्बासी हटाउन थालेपछि पुराना राजनीतिक दलले विरोध जनाउन थालेका छन् । के सरकारी सम्पत्ति तिनको पुर्ख्र्यौली सम्पत्ति हो । त्यो त सबै जनताको साझा सम्पत्ति हो । तर, सुकुम्बासीको नाममा यहाँ सँधै भोटको राजनीतिक भयो । 

लुटेर खान पल्किएकाहरुले सरकारी सम्पत्ति स्वाहा पारिदिए । आफू पनि लुट्ने, कार्यकर्तालाई पनि लुट्न सिकाउने । अनि यस्ता पार्टी, व्यक्तिहरु अझै देश बनाउँछौं भन्दै हिँडेका छन् । यिनलाई त कारबाही गर्नुपर्छ । जसले जग्गा बाँझो राख्छ, त्यो सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्छ । जग्गा खाली राख्न नपाउने कडा नीति बनाउनुपर्छ । खेतीपाती नगर्ने अनि बाहिरबाट किनिकिनि खाने । 

सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन दिनुहुन्न । किन कि सबैभन्दा ठूलो माटो हो । माटो भए फलाएर खान सकिन्छ । माटो नै भएन भने जनताले के खाने ? त्यसैले सरकार सचेत होस् । 
अनुसा थापा
भक्तपुर