इतिहासको चक्र

२००७ सालमा राजा, राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताका परिणाम नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । त्यस लगत्तै काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो र कम्युनिस्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । ८ सालदेखि नै काङ्ग्रेसका बिचमा अन्तरकलह बढ्दै गयो । मातृका प्रसाद कोइराला र वि पि कोइरालाका बिचमा चलेको द्वन्द्व, सरकार फेरबदल आदि कारण संविधानसभा हुन सकेन र अन्तरिम संविधान बमोजिम २०१५ सालमा निर्वाचन गराई काङ्ग्रेस दुई तिहाई बहमतको सरकार  विपि कोइरालाको नेतृत्वमा बन्यो । तर २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले संसद र सरकार अपदस्त गराई पञ्चायती शासन प्रारम्भ गरे । त्यो विचमा पनि अनेकौं अस्थिरता कायम रह्यो र तीस वर्ष पछि ढल्यो । २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढालेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गरियो । २०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १०८ सहित बहुमत पायो । तर त्यो एकल बहुमतको सरकार ३ वर्ष नपुग्दै काङ्ग्रेस पार्टी बाटै ३६ जना संसदले नीति तथा कार्यक्रम फेल गराउने भूमिका खेली अल्पमतमा पर्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनमा पुर्याए । काङ्ग्रेस भित्रको विवाद भागशान्तिको थियो, अग्रगामी सुधारको लागि होइन ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठुलो दल र काङ्ग्रेस दोस्रो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा ठुलो दलको हैसियतले सरकार बन्यो । त्यसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक सामाजिक सुधारको प्रगतिशील सुधारको जग बसायो । सरकारले छोटो अवधिमा लोकप्रियता हासिल गर्न थाल्यो । तर विपक्षी पार्टी एक भए र उक्त सरकार ढालियो । त्यसपछि भने राप्रपा सत्ता निर्माणमा म्याजिक बन्न पुग्यो । काङ्ग्रेसले राप्रपाको सहयोगमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो । त्यसपछि भने प्रत्येक ६(९ महिनामा सरकार परिवर्तनको खेल भयो । संसद खरिदबिक्री सुरु भयो र पैसा हुनेलाइ मात्रै खोजीखोजी  टिकट दिने प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो । यही बिचमा २०५२ फागुन १ देखि नै माओवादी द्वन्द्व चल्यो ।

२०५६ सालमा आम निर्वाचन गरियो । पुनस् नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत प्राप्त गरि सरकार बनाउने अवस्थामा पुग्यो । निर्वाचनको क्रममा सादगी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिएको थियो । उनकै नेतृत्वमा सरकार बनाइयो । तर त्यो सरकारलाई केवल ९ महिनामा राजिनामा गर्न लगाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरे भने पुनः काङ्ग्रेस भित्र कचिङ्गल चुलियो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस फुटाइयो ।

दलहरुभित्र विभाजन र राजाको प्रतिगमन 

 २०५८ जेठ १९ मा रावदरवार हत्याकाण्ड भयो, वीरेन्द्रको बंश विनास गरियो । संवैधानिक राजाको स्थानमा ज्ञानेन्द्र शाह बसे भने केही समय पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गरे । प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिकको सभापति शेरबहादुर देउवा बने । 

२०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै बर्खास्त गरे र संवैधानिक राजाबाट सक्रिय राजाको भूमिका खेले । पूर्व पञ्च लोकेन्द्रबहादुर चन्दनेतृत्वमा सरकार गठन गरे । दलहरुलाई झुक्याएर फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा लागे । तर  दलहरु आन्दोलनमा गए । लोकेन्द्रको सरकार ढल्यो । सूर्यबहादुर थापा सरकार ढल्यो र पुनः शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरि दलीय शासन  फिर्ता गरेजस्तो गरेपनि २०६० माघ १९ मा पुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद, संविधान सबैलाई निलम्बन गरि आफ्नै नेतृत्वमा प्रत्येक्ष शासनको सुरु गरे । परिणामस्वरूप आठ राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादी १२ बुँदे समझदारीमा पुगे । 

२०६२/०६३ को जनक्रान्ति र अग्रगमन 

शाही सत्ता विरुद्धको आन्दोलन २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा बदलियो । २०५६ को संसद पुनःस्थापन भयो भने क्रान्तिका जगमा माओवादी सहितको अन्तरिम संसद गठन गरि अन्तरिम संविधान २०६४ हुँदै संविधानसभा निर्वाचनको बाटोमा पुग्यो । 

अन्तरिम संविधान लेखनका बेला नै नेकपा एमालेले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि संवैधानिक राष्ट्रपति, प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बाट संसदको निर्वाचनको एजेन्डा उठायो । माओवादी प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको र काङ्ग्रेस परम्परागत वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको अडानमा रहेका कारण साझा सहमतिमा निर्वाचन प्रणाली टुङ्गो लाग्न सकेन र काङ्ग्रेसले नै वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली स्थापित गरायो । 

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एमालेले सोचेभन्दा फरक माओवादी प्रत्येक्ष निर्वाचनमा धेरै स्थानमा विजयी बन्यो जसले गर्दा उसले प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दामा समेत सम्झौता गर्यो । अर्कोतर्फ प्रचण्ड नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने भयले एमाले काङ्ग्रेसको एजेन्डामा विलय भयो । अर्कोतिर मिश्रति निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानसभाबाट पारित गर्दा कुनै पार्टीको एकल बहुमत आउनै नसक्ने गरि राजनीतिक अस्थिरताको विउमात्रै रापिएन ठुलो वरपिपलको चौतारो बनाइयो । यही कारण हो कि त्यस उप्रान्त राजनीति दर्शन, विचार, वर्ग र राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको खेलमा प्रवेश गर्यो र सत्ता समीकरणको अप्राकृतिक खेलमा सबै एकै हुन् भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण हुनथाल्यो । 

दोहोरिएको गल्ती 

संविधानसभाबाट निर्मित २०७२ को संविधान अनुसार २०७४ मा पहिलोपटक आम निर्वाचन भयो । यो निर्वाचन सम्म भने वामपन्थी शक्ति र दक्षिणपन्थी शक्तिको विचमा छनोटको निर्वाचन बन्ने सिमित सैद्धान्तिक आधार निर्माण भयो । एमाले-माओवादी गठबन्धन एकातर्फ र काङ्ग्रेससहितका दक्षिणपन्थी शक्ति अर्कोतिर भएर निर्वाचन हुँदा वामपन्थी शक्ति दुइतिहाई नजिकैको बहुमतमा पुगे । यसबाट मुलुकमा नयाँ आशा जागृत भयो । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो र केही दूरगामी महत्वका विकास योजना अगाडि बढाइयो ।

चुनावी गठबन्धन पार्टी एकतामा परिणत गरियो जसले सत्ता, शक्ति र वैधतामा आधारित प्रगतिशील सुधारको युग प्रारम्भ गरेको विश्वास नेपाली जनतामा सञ्चार पनि भयो । तर यही बिचमा नेकपा फुटाउन वैदेशिक चलखेल पनि प्रारम्भ गरियो । अकारण नै नेकपा भित्र ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई फरकफरक तरिकाले उक्साइयो र अन्तरविरोध चुलीमा पुग्यो, पुर्याइयो । नेकपा विभाजन गर्न र नेपाली जनता र वामपन्थी आन्दोलनको अवसान प्रारम्भ गर्न यिनै नेतृत्वको प्रमुख भूमिका रह्यो भने दोस्रो पुस्ता विभाजनमा नै आफ्नो शक्तिमा उदयको स्रोत ठान्न पुगे । परिणामस्वरूप नेकपा चार टुक्रामा परिणत भयो । जो वर्तमानको आम निराशाको प्रमुख स्रोत बन्यो । 

वैदेशिक प्रभाव र अस्थिरताका अन्तर्य 

यही बिचमा भारतसहितका पश्चिमा देशहरु नेपाविरुद्धको षड्यन्त्र तेजगतिमा अगाडि बढाउन थाले । आफुले भनेको नमानी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान जारी गर्ने अडानमा रहनुले नेपाली काङ्ग्रेससमेतलाई उनीहरु आफ्नो भरोसाको शक्ति ठान्न छाडिसकेका थिए । पश्चिमा शक्ति नेपालमा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी सहितलाई पछाडि पार्नेगरी विभिन्न व्यक्ति र पार्टी लाई लगानी गरिरहेका छन् नै ।

अर्कोतिर नेपालको संसदले लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सर्वसम्मतिले स्थापित गर्नु, केपि ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा पछिल्लो कार्यकालमा दोस्रो पटक  चीन निमन्त्रणामा पर्नु, नेपालको नक्सा संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु, चीन भारत लिपुलेक सम्झौतामा प्रश्न उठाउनु, चीनले शक्ति राष्ट्र सँगै नेपाललाई महत्त्व दिएर परेडमा सहभागी बनाउनु, विआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु र नेपलले एमसिसि पास गरेपनि एसपिपि अस्वीकार गरिनु जस्ता कारणहरु नेपालप्रति उनीहरुको दृष्टिकोण परिवर्तन भएकै छ । त्यसैले पश्चिमा देश नेपालमा दीर्घकालीन अस्थिरता चाहन्छ र स्थापित शक्ति कमजोर पार्न निरन्तर लगानी गरिरहेको छ । 

जेन जि विद्रोह पछिको अवस्था 

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।  तर जेन जि बिद्रोह पछि त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मात्रै नभएर भर्खरै संस्थागत हुन खोजेका रास्वपासमेतलाई पनि किनारमा पार्ने काम प्रारम्भ भएकोे छ । विवेकशील, साझा, विवेकशील साझा पार्टी गठन र पलायन, रविन्द्र मिश्रको राप्रपा प्रवेश र राजावादी रुपान्तरणबाट समेत व्यक्तित्व निर्माण र विस्थापनमा के कस्ता शक्तिको लगानी छ गहिरो अध्ययन जरुरी बनेको छ । वालेन्द्र साहको गुप्त शक्ति आर्जन र म क्रान्ति हु भन्ने अहङ्कारपूर्ण बर्बराहटको स्रोत पनि खोजिनुपर्ने त छदैछ । त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जेनजि आन्दोलनको प्रमुख माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकरीको निर्वाचनू सम्बोधन बिना नै गरिएको संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा आफैँमा नेपाललाई झनै ठुलो अस्थिरतामा धकेल्ने षड्यन्त्रको यात्रा हो । कथम्कदाचित फागुन २१ मा निर्वाचन भएछ भने अब बन्ने संसद झनै अस्थिर र समस्याको कारण बन्नेछ । अहिले प्रमुख दुइदलल मिल्दा बहुमत पुगेको संसद त्यसपछि भने चार पाँच दल नमिलि सरकारै नबन्ने अवस्थामा पुग्नेछ । 

सोचौँ त विगतमा एउटै दलको बहुमत हुँदासमेत कुनै पनि संसदले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन भने फागुन २१ पछि के होला रु जेन जिले खोजेको राजनीतिक स्थिरता होला रु आजै विचार पुर्याउनु जरुरी छ । 

अर्कोतिर न्युनतम पाँच करोड खर्च नगरी एउटा संसद जित्न नसक्ने यो निर्वाचन प्रणालीमा टिकट गरिब र इमानदारले पाउँछ रु टिकट पाए पनि जित्छ रु नेपालको जटिल भूगोल, छरिएको बस्ती र उपभोक्ता चिन्तनका बिचमा पैसा नै निर्णायक बन्छ । अनि पैसा खर्च गरेर जित्नेको प्राथमिकतामा को पर्छ होला रु संसदको तलबले मात्रै बिजेताले खर्च पूर्ति गर्न सक्छ रु यसैकारण हो भ्रष्टाचार मौलाएको । जेन जि साथिहरु तपाईंले मन्त्री वा वार्ता टोली छान्न  डिस्कर्डमा गरिएको मतदानजस्तो होइन आम निर्वाचन १ तसर्थ निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको एजेन्डालाई थाँती राखेर निर्वाचन गर्ने र त्यो संसदले प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पना आफैँमा नेपालको राजनीति इतिहास नबुझेको, दलका चरित्र नबुझेको र विदेशी चलखेल नबुझेकाहरले गर्ने परिकल्पना मात्रै हो । 
 
परिवर्तन संस्थगत गर्ने मार्ग

जेन्जि सहितका राजनीतिक दलहरु समयमै आँखा खोल्नुस् । पार्टी भित्रका जेन जिहरु दलहरूलाई रुपान्तरणको दबाब निरन्तर दिनुस् । दलहरूलाई संविधान संसोधन र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि दबाब दिनुस् । प्रत्येक दलसँग लिखित सम्झौता गराउनुस् र एक दिनका लागि संसद पुनःस्थापना गरेर वर्तमानमा संविधान संशोधन गराउनुस् । अनिमात्र फागुन २१ को निर्वाचन नयाँ प्रणालीमा हुने गरि संसद विघटन गराउनुस् । अन्तरिम सरकार स्वतन्त्र नागरिकबाट हुनुपर्ने भएकाले यसैलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । तबमात्र देशले स्थिरता र भ्रष्टाचार अन्त्यको बाटो समात्छ । वास्तविक जेन जि आन्दोलनको सार्थकता पुष्टि हुन्छ र सहिदको रगतप्रति सच्चा सम्मान पनि ।