काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले १७ वैशाखमा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो । १० वैशाखमा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलाशले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको हो ।

पक्ष र विपक्ष दुवैसँग छलफल गरेपछि उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको आवदेन परे पनि १६ जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ मा परेको थियो । ती १६ जनाले आ–आफ्नो प्रस्तुतीकरण पेस गरिसकेका छन् ।

यसअघि उच्च अदालतमा पेस गरिएको निवेदनपत्रमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन गैरकानुनी भएको, उनीहरू अन्तर्गत रहेको सीईओ छनोट सम्बन्धी उपसमिति अवैधानिक भएको र सीईओ नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को विपरीत भएको उल्लेख छ ।