नेपालमा संघीयता लागू हुँदा मधेसले यसलाई केवल राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका रूपमा होइन, ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य र समान अवसरको नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा स्वागत गरेको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका आवाजहरू केवल सीमाङ्कन, प्रतिनिधित्व वा अधिकारका लागि मात्र थिएनन् । ती आवाजहरू राज्यको स्रोत, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँचको माग पनि थिए । संघीयता लागू भएपछि मधेसका जनताले अपेक्षा गरेका थिए कि अब विकासको योजना स्थानीय आवश्यकता अनुसार बन्नेछ, बजेट स्थानीय प्राथमिकतामा खर्च हुनेछ, कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण आउनेछ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारिनेछ, उद्योग र रोजगारीका अवसर बढ्नेछन् तथा राज्य जनताको नजिक पुग्नेछ ।

तर संघीयताको करिब एक दशक नजिकिँदै गर्दा मधेस प्रदेशको यथार्थ अपेक्षाभन्दा निकै फरक देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरूको बजेट आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । मन्त्रालयहरूको संख्या, प्रशासनिक संरचना, सवारी साधन, कार्यालय र कर्मचारीको विस्तार भएको छ । तर आम नागरिकले आफ्नो जीवनस्तरमा त्यही अनुपातमा सुधार अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यही कारणले आज मधेसका गाउँ, बस्ती, बजार र शहरमा संघीयताको अवधारणाभन्दा त्यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मधेस प्रदेशको आर्थिक संरचनाको आधार कृषि हो । उर्वर भूमि, पर्याप्त श्रमशक्ति र भारतसँगको विशाल बजारको निकटता यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिन्छ । तर विडम्बना के छ भने देशको प्रमुख अन्न भण्डार मानिने प्रदेशका किसान आज पनि मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र मूल्यको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष धान रोपाइँको समयमा रासायनिक मल अभावको समाचार दोहोरिन्छ । किसानहरू लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छन् । उत्पादन लागत बढिरहेको छ तर उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित छैन । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि कृषि उत्पादन, प्रशोधन उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, कृषि बजार र निर्यात व्यवस्थापनमा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन ।

मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगार हो। लाखौं युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया र भारतमा रोजगारीका लागि गएका छन् । प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्रदेशमा भित्रिन्छ । तर यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूले युवालाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उद्योग स्थापना, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास र सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरूले उल्लेखनीय परिणाम दिन सकेका छैनन् । आज पनि शिक्षित युवाको ठूलो हिस्सा प्रदेश बाहिर अवसर खोज्न बाध्य छ। यसले संघीयताको एउटा मूल उद्देश्य—स्थानीय आर्थिक विकास—कमजोर भएको संकेत गर्दछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दा मधेस प्रदेशका धेरै जिल्लाहरू अझै पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि देखिन्छन् । विद्यालयको संख्या बढेको छ, भवन निर्माण भएका छन्, तर सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको गुणस्तर, व्यवस्थापन र शैक्षिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार आएको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा शिक्षक अभाव, विषयगत शिक्षकको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर अनुगमनका समस्या यथावत् छन् । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर अझै ठूलो छ । मध्यम वर्गका अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रदेश बाहिर पठाउन बाध्य छन् । यदि संघीयताले शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन ल्याएको हुन्थ्यो भने आज पनि हजारौं विद्यार्थीलाई काठमाडौं, चितवन, पोखरा वा भारतको शैक्षिक संस्थातर्फ आकर्षित हुनुपर्ने अवस्था रहने थिएन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि मिश्रित छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अस्पताल भवन निर्माण भएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढेको छ । तर सेवा प्रवाहको गुणस्तर अझै प्रश्नको घेरामा छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, उपकरण सञ्चालनका समस्या, औषधि अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापनको कमजोरी र रेफरल प्रणालीको असक्षमताका कारण धेरै बिरामी अझै प्रदेश बाहिर उपचार खोज्न बाध्य छन् । ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था अझै सन्तोषजनक छैन । भवन निर्माणलाई उपलब्धि मानिएको छ, तर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन ।

मधेस प्रदेशमा पूर्वाधार विकासलाई संघीयताको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष सडक, नाला, भवन, खानेपानी र सिँचाइका हजारौं योजनामा बजेट विनियोजन हुन्छ । तर विकासको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने क्रम रोकिएको छैन। धेरै सडकहरू निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै बिग्रिने गरेका छन् । साना–साना टुक्रे योजनामा ठूलो बजेट विभाजन गरिएको आरोप सुनिन्छ । दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाभन्दा तत्काल राजनीतिक लाभ दिने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको जनगुनासो व्यापक छ । जब जनताले एउटै सडक बारम्बार मर्मत भएको देख्छन् तर आफ्नो गाउँको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको देख्दैनन्, तब विकासको उद्देश्यप्रति शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

प्रदेश बजेटको संरचना हेर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूलाई विकासका लागि स्रोत दिइएको थियो । तर बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, सवारी साधन, कार्यालय सञ्चालन र संरचनागत व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ । विकास खर्च र पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च उच्च रहनु संघीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने प्रमुख कारणमध्ये एक हो । जब प्रशासनिक संयन्त्र विस्तार हुन्छ तर विकासको प्रतिफल न्यून देखिन्छ, तब नागरिकहरू व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न थाल्छन् ।

योजना छनोट प्रक्रिया पनि बहसको विषय बनेको छ । सिद्धान्ततः योजना आवश्यकता, जनसंख्या, विकासको अवस्था र क्षेत्रीय सन्तुलनका आधारमा छनोट हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच, दलगत दबाब र शक्ति केन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले योजना वितरण प्रभावित गर्ने गरेको आरोप बारम्बार सुनिन्छ। यसले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि कुनै क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अस्पताल, विद्यालय वा सिंचाइको आवश्यकता छ तर बजेट नपुग्ने अवस्था रहन्छ भने त्यही समयमा कम प्राथमिकताका योजनाहरू बजेटमा समावेश हुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

उपभोक्ता समिति प्रणाली पनि संघीयतापछि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको संयन्त्र हो । यसको उद्देश्य स्थानीय जनसहभागिता बढाउनु थियो । तर व्यवहारमा धेरै स्थानमा उपभोक्ता समिति राजनीतिक संरक्षण, भागबण्डा र प्रभावशाली समूहको नियन्त्रणमा पुगेको आरोप सुनिन्छ । गुणस्तर नियन्त्रण कमजोर हुनु, पारदर्शिता अभाव हुनु र सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुनुजस्ता समस्याले यो प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी बहस पनि निरन्तर चलिरहेको छ । विभिन्न समयमा सार्वजनिक खरिद, निर्माण कार्य, नियुक्ति प्रक्रिया, अनुदान वितरण र बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरू विवादमा आएका छन् । यद्यपि कुनै पनि आरोपलाई अदालत वा सम्बन्धित निकायको अन्तिम निष्कर्षबिना तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, तर यस्ता विवादहरूको पुनरावृत्तिले जनतामा सुशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आरोपभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पारदर्शी छानबिन र उत्तरदायित्व हो । यदि आरोपहरू गलत छन् भने तथ्यले त्यसलाई खण्डन गर्नुपर्छः यदि सही छन् भने कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक विषय बनेको छ । कृषि मन्त्रालयले किसानको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? शिक्षा मन्त्रालयले सिकाइ उपलब्धि कति बढायो ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारको पहुँच कति सुधार्‍यो ? उद्योग मन्त्रालयले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्माणको गुणस्तर कति सुनिश्चित गर्‍यो ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नीतिगत दस्तावेजभन्दा बढी परिणामबाट दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा उपलब्धिको मापन खर्च भएको रकमले होइन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनले गरिन्छ ।

मधेस प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिबाट पनि निरन्तर प्रभावित हुने क्षेत्र हो । प्रत्येक वर्ष बाढी, डुबान र नदी कटानका कारण हजारौं परिवार प्रभावित हुन्छन् । दशकौँदेखि समस्या दोहोरिए पनि दीर्घकालीन समाधान अझै देखिएको छैन । विपद् व्यवस्थापन प्रायः राहत वितरणमा सीमित भएको आलोचना गरिन्छ । नदी व्यवस्थापन, तटबन्धको गुणस्तर, जलनिकास प्रणाली र क्षेत्रीय समन्वयमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । यसले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजना निर्माण क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

मधेसमा सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । दलित, महिला, मुस्लिम, भूमिहीन, मजदुर र अन्य सीमान्तकृत समुदायका धेरै समस्या अझै यथावत् छन् । संघीयताको उद्देश्य केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन, सामाजिक रूपान्तरण पनि थियो। यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढे पनि सामाजिक र आर्थिक असमानता उस्तै रह्यो भने संघीयताको मूल लक्ष्य अधुरै रहनेछ ।

आज मधेस प्रदेशका नागरिकहरू संघीयताको विरोध गरिरहेका छैनन् । उनीहरू आफ्नो अधिकारको प्रतिफल खोजिरहेका छन् । उनीहरू जान्न चाहन्छन् कि संघीयता लागू भएपछि शिक्षा किन अपेक्षित रूपमा सुधार भएन ? स्वास्थ्य सेवा किन अझै कमजोर छ ? कृषि किन संकटमा छ ? बेरोजगारी किन घटेन ? विकासको बजेट खर्च हुँदा पनि जनताको जीवनस्तर किन उल्लेखनीय रूपमा उकासिएन ? यी प्रश्नहरू राजनीतिक विरोधका होइनन्, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका प्रश्न हुन् ।

संघीयताको असफलता भन्नु सजिलो हुन्छ, तर वास्तविकता त्योभन्दा जटिल छ । संघीयता आफैंमा समस्या होइन। समस्या त्यसको कार्यान्वयन, नेतृत्वको दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिताको अभाव र परिणाममुखी शासनको कमीमा देखिन्छ । सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट नीति, प्रभावकारी प्रशासन र जनउत्तरदायी शासन भए संघीयता विकासको शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ। तर यदि प्रदेश सरकारहरू कमिसन, भागबण्डा, पहुँच र राजनीतिक स्वार्थको चक्रमा अल्झिरहे भने संघीयताको नैतिक आधार कमजोर बन्दै जानेछ ।

अन्ततः संघीयताको वास्तविक परीक्षा संविधानका धारामा होइन, मधेसका किसानको खेतमा, बेरोजगार युवाको भविष्यमा, विद्यार्थीको विद्यालयमा, बिरामीको अस्पतालमा र नागरिकको दैनिक जीवनमा हुन्छ । यदि जनताले परिवर्तन महसुस गरे भने संघीयता सफल मानिनेछ । यदि जनताको जीवनमा सुधार आएन भने जति ठूलो बजेट, जति धेरै मन्त्रालय र जति आकर्षक भाषण भए पनि त्यो सफलता प्रमाणित हुन सक्दैन । मधेस आज यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ—संघीयता जनताको लागि थियो कि केवल सत्ता र संरचनाको विस्तारका लागि ? यस प्रश्नको जवाफ अब भाषणले होइन, परिणामले दिनुपर्ने समय आएको छ ।
 (झा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पुर्व अध्यक्ष हुन ।)