काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै एक सातादेखि वीर अस्पतालमा आमरण अनशनमा बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटले सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेकी छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रानाभाटको टोलीबीच लगातार भएको वार्तापछि भएको सहमतिमा नर्सिङ क्षेत्रको सुधारसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन र तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएपछि उनको अनसन अन्त्य भएको हो ।

सहमतिअनुसार ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड–२०७७’ मा उल्लेख गरिएको नर्स–बिरामी अनुपात प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिने, करार सेवालाई क्रमशः घटाउँदै स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने तथा नर्सिङतर्फ नवौं, दशौं र एघारौं तहका दरबन्दी सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

यस्तै, सरकारी तथा निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा निर्धारणका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ । उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सेवा शर्त र कार्य जोखिमको आधारमा नर्सलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

नर्सहरूको कार्यभार घटाउन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै, सबै अस्पतालमा ‘नर्सिङ प्रोसेस’ र ‘नर्सिङ केयर प्लान’ अनिवार्य रूपमा लागू गरी त्यसको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।

सहमतिअनुसार सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ वा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै, विशेषज्ञ नर्स (स्पेसलिस्ट नर्स) र एडभान्स प्राक्टिस नर्स (एपीएन) जस्ता पद सिर्जना गर्न एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।

यसैगरी, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवाका लागि छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नर्स अभियन्ताका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइने सहमति भएको छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिममा सहभागी गराई उनीहरूको सीप र अनुभवको उचित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।