काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात विन्दुको रूपमा चित्रण गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोष्ट बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले प्रस्तुत बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।

लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा बल्झिएको नेपालको नियतिलाई नयाँ आयाम दिई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने प्रचुर सम्भावना यो बजेटले बोकेको उनको भनाइ थियो। बजेटमा चेम्बरले बुझाएका अधिकांश सुझावहरू समेटिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई बधाईसमेत दिए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा गरिएका कर सुधारका व्यवस्थाहरूलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिएका छन्। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइनु पारदर्शी अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने बताए । त्यस्तै, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएकाले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र औद्योगिकीकरणले गति लिने चेम्बरको ठहर छ ।

कोभिड–१९ पछिको कर विवाद र भूतप्रभावी करको समस्यामा फसेका व्यवसायीलाई राहत दिन १ प्रतिशत कर बुझाएर जरिवाना मिनाहा गर्ने कर चुक्ता योजनाले सरकारको राजस्व बढाउनुका साथै व्यापारिक वातावरण सुधार्ने उनले स्पष्ट पारे। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरिनुलाई पनि चेम्बरले डिजिटल अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाका लागि सकारात्मक मानेको छ ।

बजेटका सकारात्मक पक्षहरूका बीच अध्यक्ष अग्रवालले केही व्यवस्थाहरू लगानी र उपभोक्ताका लागि प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। जलस्रोतमा धनी नेपालले आफ्नै उत्पादनलाई थप सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा मासिक ५0 युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा थप कर तथा शुल्क वृद्धि गरिनुले स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित यातायात प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा धक्का पुग्ने उनले बताए। शिक्षालाई विकासको प्रमुख आधार मान्नुपर्नेमा निजी शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउँदा मानव पूँजी विकास र सेवाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो । पुँजीबजारमा लगाइने पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धि र विद्यमान कानुनी अस्पष्टताले दोहोरो व्याख्याको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले यसमा थप परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

चेम्बर स्थापनाको ७५ वर्षको यात्रा स्मरण गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको आर्थिक नीतिनिर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले सधैं महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे। पछिल्ला दुई महिनामा सरकारले देखाएको कार्यगत सक्रियता आगामी दिनमा पनि कायम रहन सके नयाँ आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव नरहेको उनले दाबी गरे ।

बजेटमा समावेश गरिएका सकारात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणालीको सरलीकरण र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसका लागि सरकारको दृढ कार्यान्वयन क्षमता र नीतिगत निरन्तरता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।