नेपालको संविधान र कानुनले नेपाली नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा सार्वजनिक रुपमा राख्न पाउँछन् । सरकारको विरोध गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई छ । हिजो काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा यही अधिकारको प्रयोग गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई सरकारलाई पटकपटक गाली गरे । 

ट्राफिक प्रहरीले आफ्नी श्रीमती सवाररत गाडी रोक्दा सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने उनी नै हुन् । नेताहरुलाई टुकुचामा गाड्ने अभिव्यक्ति पनि उनैबाट आएको हो । ‘मलाई बोल्न दे सरकार, अपराध होइन, बोल्न डराउँदैन’ भन्दै गीत गाउने पनि बालेन नै हुन् । तर, अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बालेनले नागरिकबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोसिरहेका छन् । 

विगतमा आफूले उग्र अभिव्यक्ति दिँदा ठीक मान्ने बालेन अहिले नागरिकको विरोध सुन्न सक्दैनन् । सरकारको विरोध गर्दा नागरिक जेल जानुपर्ने अवस्था छ । बालेन सरकारको विरोध गर्दा एक जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । अर्को एक जनालाई स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनमा समातिएको थियो । राजीनामा मागेकै भरमा पक्राउ परेको भनि सरकारको चर्को आलोचना भएपछि उनलाई छोडियो । 
यता, बालेन सरकारले नागरिकसँग पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि आतंकित बनाउने काम गरिरहेको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । पुराना नेताहरुले वर्षौं संघर्ष गरेर ल्याएको यो व्यवस्थाले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा बोल्न र लेख्न नपाएकाहरुले गरेको आन्दोलनले यो व्यवस्था आएको हो । 

हुन त बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतालाई लोकतन्त्र गणतन्त्रको अर्थ के थाहा होला । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि उनीहरुले कुनै संघर्ष गर्नै परेको छैन । जनताले ज्यानको बाजी राखेर ल्याएको व्यवस्थामा उनीहरुले मोज गर्न पाएका छन् । अनि अहिले जनताको बोल्ने अधिकार खोस्न खोज्दैछन् । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दा नेपाली काँग्रेसका नेता गणेशमान सिंहलाई जेल कोचियो । उनी ढलबाट भागेर निस्किएका थिए । 

शेरबहादुर देउवाको जिब्रोमा करेण्ट लगाइयो । जसका कारण उनी अहिले स्पष्ट रुपमा बोल्न सक्दैनन् । धेरै नेताले जेलनेल सहे, माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो । १७ हजारको ज्यान गयो, हजारौं घाइते भए । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले चलिरहेको संसद्लाई विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । कीर्तिपुर विष्ट, कमल थापा, गोल्छे सार्की, तुलसी गिरी, गोरेबहादुर खपुङ्गीसहितको सरकार गठन गरे । 

सोविरुद्ध सात राजनीतिक दलले २०६२ चैत २४ गतेबाट आन्दोलन थाले । १९ दिने आन्दोलनमा सयौं शहिद र हजारौं घाइते भए । २०६३ वैशाख ११ गते राति राजाले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता दिएको घोषणा गरे । विघटित संसद् ब्यूँतिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री बने । त्यसपछि माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याइयो । 

पटकपटक देशमा आन्दोलन भयो, हजारौं जनता शहिद भए, किन ? यही बोल्न र लेख्न पाउनुपर्छ भनेर होइन ? जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थामा सरकार गठन गर्ने अनि जनतालाई बोल्नै नदिने ? यो व्यवस्था सहजै आएको छैन । जनताको छोराछोरी सहजै देशको राष्ट्रपति बन्न पाएका छैनन् । यसमा छेडखानी गर्न खोज्ने हो भने बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । 

सरकारले चाहँदैमा जनताले आफ्नो बोल्न पाउने अधिकार खोस्न दिने छैनन् । माओवादीले जनताको हकअधिकार खोज्दै गर्दा बालेन सानै थिए । रवि अमेरिका उडिहाले । २०५६ मा अमेरिका गएका रवि २०७१ सालमा नेपाल फर्किए । उनी फर्किनुको कारण हो–अमेरिकामा मुद्दाको चाङ र पारिवारिक कलह । देश अप्ठेरो र संकटकालमा हुँदा विदेश हिँडेका, नागरिकता त्यागेका व्यक्ति अहिले देश बनाउने दाबा गरिरहेका छन् । 

२०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनअघि जनताले बालेनलाई चिन्दैनथें । उनले सार्वजनिक काम गरेको इतिहास छैन । स्वतन्त्र उठेका उनलाई काठमाडौंबासीले जिताए । मेयर बनेपछि बालेन कामले भन्दा स्ट्याट्सले बढी चर्चित भए । उनले चर्चाका लागि सामाजिक सञ्जालमा उग्र टिप्पणी गर्न थाले । हिजो आफूले सरकारको विरोध गर्न सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई अहिले अरुले लेख्दा आपत्ति भइरहेको छ । 

त्यसो त जनतासँगै प्रधानमन्त्री साहमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने हो । उनले पनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेका छन् । देशको ऐतिहासिक धरोहर जलाउने चेतावनी दिएका छन् । टुकुचामा लगेर गाड्छु भनेका छन् । आफूले गर्दाचाँहि जे पनि ठीक, अरुले बोल्दाचाँहि बेठिक ? यो कस्तो खालको कानुनी राज्य हो । कानुन सबैलाई सराबरी लागू हुनुपर्ने होइन र ? बालेनले चुनाव जितेपछि रविले २०७९ असार ७ गते रास्वपा दर्ता गरे । 

काठमाडौंमा स्वतन्त्रले जितेकाले उनले आफ्नो पार्टीमा स्वतन्त्र भनेर राखे । सहकारी ठगी, दोहोरो नागरिकतालगायत विभिन्न मुद्दामा मुछिएका उनले चुनाव जिते । अहिले अब रास्वपा प्रदेश खारेजीतिर लागेको छ । प्रदेश खारेजी भयो भने यहाँ के हुन्छ ? रास्वपाले ख्याल गरेको देखिँदैन । अहिले रास्वपाले पुराना दललाई गाली गरिरहेको छ । तर, पुराना दलले देशमा कति योगदान गरेका छन् ? तिनलाई थाहा छैन । 

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार कसले दिलायो ? यो सरकारलाई जानकारी छैन । त्यतिबेला सात दलले आन्दोलन नगरेको भए, आज यो व्यवस्था आउँदै–आउँदैनथ्यो । माओवादीको जनयुद्ध अहिलेपनि जारी नै रहन्थ्यो । रास्वपाको नामोनिशान हुँदैनथ्यो । सायदै रवि लामिछाने नेपाल फकिन्थें । बालेन सरकार र रविले पुराना नेताको योगदानको कदर गर्नुपर्छ । 

जनताका छोराछोरी शहिद भएर ल्याएको व्यवस्थाको अधिकार खोस्ने दुस्साहस सरकारले नगरोस् । नत्र फेरि देशमा अशान्ति निम्ति सक्छ । सरकार यसमा सचेत रहोस् । बालेन सरकार बनेपछि जनता आतंकित बनेका छन् । आफ्नो गरेर खाइरहेका जनताहरु त्रासमा बाँच्नुपरेको छ । सरकार जनतालाई दबाएर अगाडि बढ्ने प्रयासमा देखिन्छ । यसको नतिजा सरकारले नै भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । 

बालेन सरकार नेपालको संविधान, २०७२ लाई टेकेर बनेको छ । त्यहीँ संविधानले नेपाली जनतालाई बोल्ने अधिकार दिएको छ । जनताले खुल्ला रुपमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउँछन् । बोलेकै भरमा समात्ने, लगेर जेल कोच्ने कार्य संविधानविपरीत छ । बालेन सरकार राजतन्त्रभन्दा निरंकुश बन्न खोजिरहेको छ । जुन जनताका निम्ति कदापि स्वीकार्य छैन । 

जनताले कुनै हालतमा आफ्नो बोल्न पाउने अधिकार सरकारलाई खोस्न दिने छैनन् । यो कुरा बालेन सरकारले ख्याल गरोस् । हिजो यो व्यवस्था ल्याउनका लागि लडेकाहरु जीवितै छन् । उनीहरु मौन भएर राज्यको गतिविधि हेरिरहेका छन् । राज्यले व्यवस्थालाई चलाउने प्रयास गरेमा उनीहरु चुप लागेर बस्ने छैनन् । जनता आफ्नो दुःखजेलो गरेर बाँचिरहेका छन् । 

ती जनतालाई सरकारले आतंकित बनाउने काम नगरोस् । जनताको बोल्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न काम सरकारबाट नहोस् । बालेन सरकारसँग जनता आक्रोशित बन्दै गएका छन् । परिवर्तन सोचेका जनताहरु निराश भएका छन् । अरुमाथि हिलो छ्याप्न जति सजिलो छ, काम गर्न उति नै गाह्रो । काम गर्न नसकेपछि बालेन सरकार जनताको मुख बन्द गर्नतर्फ लागेको छ । तर, सरकारले यो कुराको विचार गरोस् कि सरकारले चाहँदैमा जनता चुप लाग्नेवाला छैनन् ।