काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।

न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइका तत्कालिन सभापति हरिप्रसाद आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगरलाई उपप्राध्यापक चलाउनेको ज्यान मार्न खोजेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।

उनीहरुबाट पीडितलाई २८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश समेत गरेको छ । आरोपित दीपक ओझाले भने सफाइ पाएका छन् ।

आरोपितमध्ये हरि आचार्य हाल अमेरिकामा छन् । अरु आरोपितहरुले अदालतको तारेख गुजारेर बसेका थिए । उनीहरुमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।

‘मैले ढिलै भएपनि न्याय पाएको छु’, उपप्राध्यापक चलाउनेले भने, ‘ममाथि जुन ढंगले सांघातिक आक्रमण भयो, अरु कसैले यस्तो पीडा भोग्नु नपरोस् ।’

२० असोज २०७७ मा कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण भएको थियो । नेपाल विद्यार्थी संघको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस इकाइका सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलको नेतृत्वको समूहले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको थियो ।

घटनामा आचार्य र रावल सहित दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर लगायत संलग्न भएको आरोप थियो । घटनापछि उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो ।

उपचारका क्रममा उनको अपरेसन समेत गर्नुपरेको थियो । आक्रमणपछि उपप्राध्यापक चलाउने एक महिनाभन्दा बढी अस्पतालमा उपचार गराएर घर फर्किएका थिए ।

प्रहरीले आचार्य, रावल लगायतमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपितहरु जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए । उनीहरुलाई सामान्य धरौटीमा छाडिएको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा जिल्लाको आदेश बदरको माग राखेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अनि पीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत दिन समेत आदेश दिएको थियो ।

ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले आरोपितहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो ।

मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्ध उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि जिल्ला अदालतले आरोपितहरु विरुद्धको मुद्दा अघि बढाएको थियो ।