काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा नेपाली कांग्रसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी हालै जारी अध्यादेश र यसमा अन्तरनिहीत निर्णय प्रकृयाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको हो ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेले प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्धान्तलाई यसले ध्वस्त पारेको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रस नोटमा भनिएको छ – ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्दान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषदको गठन गरेको हो । यसमा सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणवाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ । यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दुरदर्शिताको उपज हो । यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होईन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो ।’

कांग्रेसले वरिष्ठतम न्यायाधिशको स्वाभाविक अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै परम्परा देखि चलिआएको संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरि गरिएको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको छ । 

‘यो अध्यादेश र यस अन्तर्गत भएको निर्णय प्रकृयाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमशः कार्यपालिकाको छायाँमा रूपान्तरण गर्नेछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारको अनुकुलतामा परिचालित बनाउने संभावना रहनेछ, नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्नेछ र अन्ततः शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त थ्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्याउने छ ।’ – कांग्रेसले भनेको छ ।