काठमाडौं । नेपालको मौलिक उत्पादनको पहिचान, उत्पत्ति र विशिष्टता संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्न बौद्धिक सम्पत्ति तथा भौगोलिक सङ्केतसम्बन्धी नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन जोड दिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्व कूटनीति संवाद (आईआरजीडीडी) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपालको सहकार्यमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सांसद नीति संवादमा सहभागीहरूले भौगोलिक सङ्केतलाई नेपालको आर्थिक समृद्धि, उत्पादकको अधिकार र स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणसँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौंको विशालनगरस्थित एम्बासडर्स क्लब नेपालमा सम्पन्न संवादमा संघीय संसद्का सदस्य, संसदीय नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी, विषयगत विज्ञ, विकास साझेदार, उत्पादक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी समितिका सांसदसहित सार्वजनिक लेखा समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सक्रिय सहभागिताले विषयले संसदीय प्राथमिकता पाएको देखाएको आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा नेपालका लागि ओमान र स्पेनकी पूर्वराजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकालले नेपालमा भौगोलिक सङ्केतका दृष्टिले ठूलो सम्भावना रहेको बताइन् । उनले च्याङ्ग्रा पश्मिना, अल्लो, छुर्पी, जुम्ली मार्सी चामल, ठूलो अलैँची, इलामको चिया, मुस्ताङ र जुम्लाका स्याउ, पाल्पाली ढाका, जुजु धौ, लोक्ता कागज, रुद्राक्ष तथा हिमाली जडीबुटीजस्ता उत्पादनको पहिचान र विशिष्टता कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

ढकालले उत्पादन गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने र तिनको उत्पत्ति तथा विशिष्टतालाई संरक्षण गरेर बजार मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइन् । यसबाट उत्पादक र स्थानीय समुदायले न्यायोचित तथा दिगो आर्थिक लाभ पाउने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष बोधनारायण श्रेष्ठले ‘मेड इन नेपाल’लाई उत्पादनको नाम वा लेबलमा मात्र सीमित नराखी त्यसको मौलिकता र विशिष्टताको प्रभावकारी संरक्षणसँग जोड्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर खड्काले भौगोलिक सङ्केत कानुनी वा प्राविधिक विषय मात्र नभई नेपालको पहिचान, भूगोल, परम्परागत ज्ञान, उत्पादकको अधिकार र समावेशी आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा तीन प्राविधिक सत्रमार्फत भौगोलिक सङ्केतको रणनीतिक महत्व, नेपालको विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचना र आर्थिक वृद्धि तथा संसदीय कार्यसँग यसको सम्बन्धबारे छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले कानुनी सुधार, संस्थागत समन्वय, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, निर्यात प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय उत्पादनका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।

आईआरजीडीडीले संवादबाट आएका निष्कर्षलाई कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत सिफारिसमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संस्थाले तथ्यमा आधारित नीति संवाद र बहुसरोकारवाला सहकार्यबाट नेपालको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन योगदान पुर्‍याउने जनाएको छ ।