ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम
काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले एकसाथ १ हजार ५३४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै सरकारलाई यसअघिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बाटो खुलेको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार सो अध्यादेश जारी गरेसँगै विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अन्य अंगहरूमा नियुक्ति लिएर कार्यरतहरुको पद जाने पक्का भएको छ । एकैपटक ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्थासहित जारी गरिएको अध्यादेशले सबै क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिले राजनीतिक नियुक्ति लिएर कार्य गरिरहेकाहरुलाई राजनीनिामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले अटेर गरेपछि अध्यादेश ल्याएर एकसाथ हटाउन लागेको हो ।
यी निकायका पदाधिकारीहरुको जाँदैछ एकसाथ पद :
- नेपाल वायुसेवा निगम
- राष्ट्रिय समाचार समिति
- कर्मचारी सञ्चय कोष
- गोरखापत्र संस्थान
- नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान,
- चलचित्र जाँच समिति
- सञ्चार संस्थान ऐन
- शिक्षक सेवा आयोगका
- गुठी संस्था र त्यसका समिति
- राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
- नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
- लुम्बिनी विकास कोष
- नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय
- पशुपति क्षेत्र विकास कोष
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्आ
- युर्वेद चिकित्सा परिषद्का
- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
- राष्ट्रिय बीउबिजन समिति
- नेपाल खानेपानी संस्थान
- नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
- नागरिक लगानी कोष
- प्रेस काउन्सिल
- नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
- कृषि अनुसन्धान परिषद्रा
- ष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
- काठमाडौं विश्वविद्यालय
- राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
- स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति
- स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
- समाज कल्याण परिषद्त्रि
- भुवन विश्वविद्यालय,
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- नेपाल स्काउट
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
- पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
- नेपाल नर्सिङ परिषद्ने
- पाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था
- नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बी
- पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
- पोखरा विश्वविद्यालय
- दूरसञ्चार प्राधिकरण
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक
- औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
- अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति
- भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति
- नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्
- नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्
- बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्श
- हीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
- नेपाल फार्मेसी परिषद्
- आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
- सडक बोर्ड
- धितोपत्र बोर्ड
- प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड
- सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र त्यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
- सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
- सूचना आयोग
- वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
- बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति
- नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति
- पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
- नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
- नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
- मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
- सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
- राष्ट्रिय युवा परिषद्पो
- खरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
- नेपाल खुला विश्वविद्यालय
- निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति
- विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
- केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद
- सामाजिक सुरक्षा कोष
- विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
- स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
- राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
- अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति
- राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
- लगानी बोर्ड
- राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
- नेपाल मेडिकल काउन्सिल
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- सरकारको एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकृत
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सातौं अध्यादेश पनि जारी
- डोजर लगाएर लखेटेका सुकुम्बासीलाई सरकारले बोलायो
- रास्वापाको स्थानीय तह उम्मेदवार बन्न के चाहिन्छ योग्यता ? यस्तो छ मापदण्ड
- द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ७ की चर्चित प्रतियोगी शीतलको ‘किन किन’
- छैटौं संस्करणको हिमालयन इन्टरनेशनल अवार्डका लागि आवेदन आह्वान
- धोवीखोलाको साततले भवन भत्काउन दुईवटा डोजर
- अनामनगर क्षेत्रमा आज पनि बिहानैदेखी डोजर, बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन
.png)
