काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सरकारले सुकुम्बासी हटाएको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उनले  नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको बताएका छन् । उनले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने र नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि भएको बताएका छन् ।

‘दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ र कानूनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।’–साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।