काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आफ्ना मागहरु पुरा नगरे देशभरको निर्माण कार्य रोक्ने चेतावनी दिएको छ । आज आफ्नो कार्यालय अनामनगरमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले यस्तो चेतावनी दिएको हो । 

महासंघले सरकारी नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ र मूल्यवृद्धिको समस्याले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै एक हप्ताभित्र माग सम्बोधन नगरे संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । 

हालको अवस्थामा ‘निर्माण गरे घाटा, नगरे जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायीहरू परेको बताएका छन् । निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढ्दै गएकाले सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विद्युतीय खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नबारे महासंघले यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी दिएको थियो । सो विषयमा अनुसन्धानपछि कुनै कानुनविपरीत कार्य नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन आइसकेको अवस्थामा पुनः केही निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरिएकोप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ सिद्धान्तको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै राज्यका प्रणालीहरू कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू नै बढी प्रभावित हुने बताएको छ । साथै, प्रणाली सुधार र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मागहरू शीघ्र सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी दिए । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारकै हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।