भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन अझैपनि आम नागरिकको मानसपटलमा ताजै छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा शुरु भएको सो प्रदर्शनले सत्ता उलटपुलट पार्यो । त्यो प्रदर्शनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र साहको ऐक्यबद्धता थियो । 

रवि त्यतिबेला सहकारी ठगीको मुद्दामा नख्खु कारागारमा थिए । कारागारबाटै उनले जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गरे । २८ वर्षमूनिका किशोरकिशोरी, युवायुवतीलाई प्रदर्शनमा आउन भनिएको थियो । उनीहरुको आह्वानस्वरुप जेनजीहरु प्रदर्शनमा सहभागी थिए । प्रदर्शनमा सहभागी भएकोमध्ये अधिकांश स्कुल र कलेजकै ड्रेसमा थिए । ब्याग बोकेर नाराबाजी गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा आइपुगेका थिए । 
प्रश्न उठ्छ–पढ्न भनेर घरबाट निस्किएका विद्यार्थी कसरी आन्दोलनमा आइपुगे ? आन्दोलनमा जान विद्यालयले कसरी अनुमति दियो ? नेपालको कानुनले विद्यार्थीलाई कुनैपनि आन्दोलनको कार्यक्रममा सहभागी गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा गएमा त्यसको जिम्मा स्कुलले लिनुपर्छ । दुई दिने प्रदर्शनमा देशभर ७७ जनाको मृत्यु भयो । हजारौं घाइते र अंगभंग भए । 

जसमा अधिकांश विद्यार्थी छन् । राज्यले जम्मा ४५ जनालाई शहिद घोषणा गर्यो । तिनलाई १५ लाख रुपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयो । तर, अन्यको मृत्युलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो । रास्वपा सभापति लामिछाने कारागारबाट निस्किएपछि अन्य कैदीबन्दी पनि निस्किए । सो क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर पाँच जनाको ज्यान गएको छ । यता, बाल सुधार गृहमा भागदौड हुँदा पाँच बालकको मृत्यु भएको छ । 

राज्यले आफैंले गोली चलाएर मारेकोहरुलाई शहिद घोषणा गरेन । भाटभटेनीमा जलेर मरेकाहरुको हकमा पनि त्यही भयो । न शहिद घोषणा गरियो न क्षतिपूर्ति दिइयो । जेनजी घाइतेको उपचारमा राज्य कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले घाइतेको वर्गीकरण सकाएको छ । वर्गीकरणअनुसार घाइतेहरुले मासिक ९ देखि १८ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
 

जेनजी प्रदर्शनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको भौतिक संरचना र गाडी खरानी भएको छ । ती भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पहिलेभन्दा दोब्बर खर्च लाग्छ । गाडी खरिदका लागि फेरि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी सम्पत्तिमा २७ खर्बको क्षति भएको आकंडा निकालिएको छ । 

कति कर्मचारीले जल्यो भनेर कार्यालयमा भएको सामानहरु घरतिर दौडाएका छन् । लाखौं पर्ने सरकारी सामानहरु कर्मचारीको घरमा छ । सामानहरु मर्मतमा पनि ठूलो खेलोफड्को भएको छ । मर्मत गर्दा पाँच लाख लागेकोमा २५ लाखको बिल बनेको छ । जेनजी प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी फाइदा कर्मचारीलाई भएको छ । नयाँ सामान खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । 

सामान किन्दै, घोटाला गर्दै । कार्यालयमा रंगरोगन गर्दा पनि घोटाला भएको छ । बागमती प्रदेशका सभामुखले जेनजी आन्दोलनकै क्रममा पदबाट राजीनामा दिए । प्रदेशमा सभामुख नभएको नौ महिना भयो । सभा नबसेपनि सांसदहरुले तलब र भत्ता बुझ्ने क्रम जारी छ । यता, संसद् सचिवालयको कर्मचारीले पनि कामै नगरिकन तलब खाइरहेका छन् । बालेन सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै खर्बौं ऋण थपिएको छ । 

सरकारले चार पटक ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । पुरानै सरकारले लिएको ऋण ३२ खर्ब छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना उपचारको २४ अर्ब र दूध र उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । २०८२–८३ को बजेटमा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो बजेट कार्यान्वयनमा गएको १० महिना भयो । 

तर, जम्मा सात खर्ब मात्र राजश्व उठ्यो । जबकि, खर्चचाँहि १२ खर्ब भएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै राज्य सञ्चालन गर्न एक आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ३० अर्ब खर्च लाग्ने बताएका थिए । सात खर्ब मात्रै राजश्व उठ्ने बताउँदै उनले स्रोत जुटाउने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । राजश्व उठाउने ठाउँ नै नभएको उनको जिकिर थियो । 

देशमा पाँच लाखभन्दा बढी पेन्सन खाने कर्मचारी छन् । उनीहरुले मासिक २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन थाप्छन् । ४२ लाखले भत्ता खान्छन् । उनीहरुले मासिक चार हजार भत्ता थाप्छन् । ३८ हजार जनप्रतिनिधिलाई पनि पाल्नै परेको छ । पद हेरेर तिनले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब बुझ्छन् । लाखौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक कार्यरत छन् । 

उनीहरुले ३५ हजारदेखि लाखसम्म तलब थाप्छन् । दशै पेश्की, उपचार खर्च, वर्षमा दुई जोर पोशाक उपलब्ध गराउनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई त बिहान बेलुका खाना पनि खुवाउनुपर्छ । करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या लाखौं छ । उनीहरुले पेन्सनबाहेक अन्य सबै सेवासुविधा पाउँछन् । ३२ हजार कैदीबन्दी विभिन्न जेलमा छन् । तिनलाई खान पनि खुवाउनुपर्यो, उपचार पनि गराउनुपर्यो । दैनिक ८० रुपैयाँ भत्ता पनि दिनुपर्छ । 

सबै पार्टी देश बनाउने नारा लगाउँछ । तर, कहिले बन्छ देश ? जेनजीहरुले ३६ वर्षसम्म पुराना दलले केही गरेनन्, देश लुटेर खाए भनेर विरोध गरे । देश खरानी बनाए । अहिले त जेनजीले रोजेकै सरकार बनेको छ । सरकार गठनको पनि दुई महिना हुन लागिसक्यो । यो सरकार पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ बन्छ जस्तो छ । यो सरकार आगोमाथि हिँडेको छ । 

सरकार सामुन्ने धेरै चुनौती छ । ती चुनौती पार गरेर देश बनाउन बालेन सरकारसँग के योजना छ ? रास्वपाले देश बनाउँछु भनेर भोट मागेको छ । त्यसैले जनताले १८२ सीट दिएको छ । सीट जितेर मात्र हुँदैन, काम गर्ने क्षमता चाहिन्छ । बोल्न सजिलो छ, काम गर्न धेरै गाह्रो । रास्वपाले छिमेकी देशले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छ ? भूमाफिया र सुकुम्बासीको नाममा कब्जा भएको जमिन सरकारले खोज्न सक्छ ? 

वैदेशिक रोजगारीमा रोक लगाएर जनतालाई यहीँ रोजगारी दिन सक्छ ? उद्योग, कलकारखाना खोल्न सक्छ ? माग्ने मान्छेको संख्या बढेको बढ्यै छ । यिनीहरु सबै जनता हुन् । तिनलाई यो सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? आम्दानीको स्रोत के छ राज्यसँग ? नबोल्दै र कालो चश्मा र लुगा लाउँदैमा देशमा विकास हुँदैन । विकास गर्नका निम्ति पैसा चाहिन्छ, योजना छैन । 

जुन राज्यसँग छैन । बालेन सरकारले देशमा विकास गर्ने हो भने राजश्वको स्रोत खोज्नैपर्छ । खर्च कटौती गर्नैपर्छ । उद्योग, कलकारखाना स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । हेर्दाहेर्दै दुई महिना जान लागिसक्यो । यो सरकारमाथि जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वासमा पानी हाल्ने काम सरकारले नगरोस् । फागुन २१ को निर्वाचनमा जनताले तिरेको २० अर्ब कर खर्च भएको छ । 

२०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदा २७ अर्ब खर्च भएको थियो  । २७ महिनाअगावै चुनाव भएको छ । यो चुनाव नेतृत्व फेर्नका लागि मात्र भएको होइन । बालेन सरकारले लोकतन्त्र र संविधान मान्छु, प्रदेश स्वीकार्छु भनेको छ । अब भनौ–परिवर्तन भयोचाँहि के ? सिर्फ नेतृत्व ? केपी गएर बालेन आए । तर, हुने केही देखिँदैन । रवि जेलबाट निस्किए । देशले केही पाएन तर गुमायो धेरै । यत्रो जनताको ज्यान गयो, सरकारी सम्पत्ति खरानी भयो । जनताले सोचेकोजस्तो केही भएन । 
अनुसा थापा
भक्तपुर