काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियमावली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै अनुमति प्रक्रिया, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा र सेवा गुणस्तरका मापदण्ड कडा बनाएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने अनुमतिपत्रका लागि ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् ।

अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष तोकिएको छ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण अनिवार्य हुनेछ । संस्थाले कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय सञ्चालनमा हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

नियमावलीले आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीसँग लिने सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्रै लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार निषेध गरिएको छ । प्रत्येक भुक्तानीको बिल वा भरपाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि कन्सल्टेन्सीको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ । परामर्श लिएर विदेश गएका विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था अवैध प्रमाणित भएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ प्राप्त गरेपछि मात्रै बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न मिल्नेछ ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल विदेशी लगानी रहेका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य प्रकारका शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा कन्सल्टेन्सीलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । साथै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

नियमावलीमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने तथा कर छली गर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने र धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियमावलीको उद्देश्य विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्नु, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु तथा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नु हो ।