काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका १६ जना प्रतिवादीको सजाय निर्धारण भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले दुई दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि मंगलबार सजाय सुनाएको हो ।

अदालतले मुख्य दोषी ठहर भएका १० जनालाई एकीकृत कसुरअन्तर्गत ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा मतियार ठहर भएका केही प्रतिवादीलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ । विभिन्न कसुरमा अलग–अलग सजाय निर्धारण भए पनि अन्ततः एकीकृत कसुरमा तोकिएको सजाय मात्रै कार्यान्वयन हुने अदालतले जनाएको छ ।

मुख्य दोषीमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एकीकृत रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । सरकारी पदमा रहेको अवस्थाको कसुरलाई समेत विचार गर्दै उनको सजाय निर्धारण गरिएको हो ।

यस्तै पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, गोविन्दकुमार चौधरी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा तथा डा. इन्द्रजित राईलाई पनि समान रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ ।

डा. इन्द्रजित राईको उमेर ७५ वर्ष नाघेकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद सजायमा छुटको सुविधा पाउने भएका छन् । त्यसअनुसार बाँकी कैद अवधि घट्ने अदालतले जनाएको छ ।

मतियारको रूपमा दोषी ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई एकीकृत कसुरअन्तर्गत २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । उनीमाथि ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको हो ।

खाँणका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई एकीकृत रूपमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ ।

त्यसैगरी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा ठगी उद्योगसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका बेचन झालाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ ।

सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अधिकांश प्रतिवादीले सफाइ पाए पनि टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारी दोषी ठहर भएका छन् । यद्यपि उनीहरूले पनि छुट्टै सजाय नभई एकीकृत कसुरअन्तर्गत तोकिएको सजाय नै भुक्तान गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।