काठमाडौं । नेपाल सरकार र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन’ बीच मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ । दुवै पक्षले शुक्रबार बिहान निर्णायक वार्ता गरी उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका छन् ।

मस्यौदामा मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, त्यससम्बन्धी विशेष कानुन ल्याउने, विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा आन्दोलन स्थगित गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज प्रथालाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्नेछ। साथै, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, जबर्जस्ती रजिस्ट्रेसन , बाध्यकारी चेकलगायतका अवैध लिखत खारेज गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजजन्य लेनदेनलाई अवैध घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने, सुदखोरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि कानुनी व्यवस्था तथा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता–संवाद समिति गठन गरिने तथा सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यदलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलनका तीन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार सरकारले सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जनकपुरधामबाट सुरु भएको मिटरब्याजविरुद्धको पैदल न्याय मार्च स्थगित गरिनेछ । हाल सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी रहेको छ । यस वार्तासँगै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने र हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।