पोखरा । गण्डकी सरकारले २८ मंसिर २०७५ मा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति माग्यो ।

घोषणामा सघाउन सात वटै प्रदेशका पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पनि पठायो । गण्डकीका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालका अनुसार कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले स्वीकृति जनाएका थिए । तर, संघीय सरकारले न पत्रको जवाफ दियो न पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रक्रिया अघि बढायो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको त्यतिबेला संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोखराकै रवीन्द्र अधिकारी थिए । उनले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणालाई चुनावी एजेण्डा नै बनाएका थिए । तर २०७५ फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा उनको निधन भएपछि यो विषय त्यत्तिकै सेलायो ।

गण्डकीमा पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७८ कात्तिक २९ गते फेरि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन संघीय सरकारलाई अनुराध गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

दोस्रो पटक गण्डकीको मन्त्रिपरिषदले पठाएको निर्णयको पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । तर, पोखरालाई राजधानी घोषणा गर्ने विषय भने २०७४ मंसिरको चुनावी एजेण्डा पनि बन्यो ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले त पहिलो निर्णय नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने गरेका थिए । आचार्य मेयर भएलगत्तै गत साल जेठ १२ गते पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन माग गर्दै संघीय सरकारलाई पत्र लेखिएको थियो ।

२०७९ असार १४ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री बनेपछि सोही पार्टीबाट मेयर बनेका आचार्य पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनेबारे निकै उत्साही पनि थिए । श्रेष्ठले पोखरा आएर राजधानी घोषणा गर्ने वचनसमेत दिएका थिए । तर, त्यो वचन सीमित हुन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पर्यटनमन्त्री बनेका सुदन किराँतीले पनि घोषणा नै नभए पनि पोखरा पर्यटकीय राजधानी नै भएको धेरै पटक बनाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि पोखरा आएर यहाँको धेरै पटक प्रशंसा गर्दै ‘पर्यटकीय राजधानी’ भनेका छन् । तर, घोषणा नै गर्ने विषय भने सधैं चर्चामा रहने तर उपलब्धीशून्य बन्न पुगेको छ ।

गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने वचन दिएकै छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले त नीति तथा कार्यक्रममै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन आवश्यक तयारी र पूर्वाधार बनाउने बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुुँदा नम्बर १२१ मा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा सेवाको गुणात्मकता वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

पोखराका पर्यटन व्यवसायीले धेरै पहिलेदेखि नै राजधानी घोषणा गर्न माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको मागलाई यहाँका दल, नागरिक समाज र सरकार स्वयंले पनि उठाउँदै आएका छन् ।

जनवरीभित्र घोषणा गर्न अध्ययन समिति गठन

कहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि नेतासम्मको आश्वासन त कहिले निर्णय भएर पनि चर्चामै सिमित बन्न पुगेको पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने विषय फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारले अगाडि ल्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकाटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्ने विज्ञसहित ११ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङका अनुसार पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणापत्र पनि तयार भएर यसअघि नै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । सोही अवधारणा पत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र तयारी गर्न समिति गठन भएको हो ।

समितिले पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिको कार्य क्षेत्र तोकिएको छ ।

आवश्यक पूर्वाधारहरुको पहिचान गर्ने, सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्ने, आवश्यक मापदण्डहरुको पहिचान गर्ने, पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने प्रक्रियाहरु पहिचान गर्ने, संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।

समितिमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाको संयोजकत्वमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, शहरी योजना आयोग, पोखराका उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरका प्रमुख, पोखरा पर्यटन परिषद्का प्रमुख, पोखरा महानगर पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष, पर्यटन विज्ञ डा. रामजी शर्मा र वासुदेव त्रिपाठी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका प्रतिनिधि, पर्यटक प्रहरी कास्कीका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष सदस्य छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख वा पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखले सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।

यो समितिले जनवरीभित्रै पोखरालाई पर्यंटकीय राजधानी बनाउने गरी काम गर्ने पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताए ।

‘यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखराले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेर पठायो । अब चाहिँ यो सिंगो पोखरा र गण्डकी सरकारकै समूहिक प्रयास हो । पोखरा र गण्डकी मिलेरै राजधानी घोषणा गर्न लागिएको हो’, मेयर आचार्यले भने, ‘जनवरीभित्रै पोखरालाई औपचारिक रुपमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी हो ।’

पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले संघले तलको निर्णय नसुन्ने तर पोखरा आएर हुन्न नभन्ने गरेको बताए । ‘व्यवसायीदेखि पोखरा र गण्डकी सरकारसम्मले निर्णय गर्छन् । संघ सरकारले सुन्दैन तर मन्त्री र नेताले हुन्न भन्दैनन्’, श्रेष्ठले भने, ‘यसपटक निकै सकारात्मक छौं ।’