काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति हाल संस्थापन दाबी गर्दै आएको बद्री केसी समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको केसी पक्षको बैठकले सर्वोच्चको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट निवेदन दिने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै भ्याकेट निवेदन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी केसी पक्षका अधिकांश सदस्यहरुले फैसला चित्तबुझ्दो नभएकाले भ्याकेटमा जानुपर्ने सुझाव दिएसँगै सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । 

यस्तै केसी पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको फैसलाबारे जानकारी नदिएसम्म कार्यसमितिले काम गर्ने तर दीर्घकालिन निर्णय भने नगर्ने जनाएको छ  । बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०७८ माघ १ मा बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सक्नेमा पनि आशंका व्यक्त गरेको छ । 

बैठकमा बोल्दै केसीले अदालतले उच्चस्तरीय समितिमा बिनोद कुँवरको समितिका अध्यक्ष, महासचिव र उपाध्यक्षलाई  राखेको तर आफूहरुको तर्फबाट भने अध्यक्षहरुलाई मात्रै राखेको बताएका थिए ।
 उनले कानुन संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

 बुधबार सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुई कार्यकालका सबै नेतृत्वलाई अधैव घोषणा गरेपछि केसी निकटका कार्यसमितिको बैठक बसेको हो । सर्वोच्चले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन भएका सबै कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।