काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले काठमाडौंका विभिन्न  नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न भनेको छ । गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएकामा अदालतले आज उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै निवेदकका पक्षमा आदेश दिएको हो । 

काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्ध रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।

सरकारले काठमाडौंका प्रयाजसो बस्तीहरु खाली गराइसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट नभत्काउन र बस्ती नहटाउन आदेश आएको छ ।