काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । कांग्रेसका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका चार पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा नियमावलीको प्रस्तावना, नियम १४० को उपनियम (११) तथा नियम २५९ संविधानअनुकूल नभएको दाबी गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह तथा प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक रहेका छन् ।

निवेदकहरूको दाबीअनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रियामा दुवै सदनको संयुक्त सदस्य संख्याको दुईतिहाइलाई आधार बनाउने व्यवस्था राष्ट्रियसभाको संवैधानिक भूमिका र अधिकारसँग मेल नखाने प्रकृतिको छ । यही कारण राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्र प्रभावित हुने भन्दै त्यसको तर्फबाट समेत रिट दायर गरिएको अधिवक्ता राजु कुटवालले बताएका छन् ।

रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डीपी अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमार्फत कांग्रेसले संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएका ती व्यवस्थालाई बदर गरी संविधानअनुकूल कानुनी व्यवस्था कायम गर्न अदालतसँग माग गरेको छ ।