काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् ।

मानव अधिकार मञ्च नेपालले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा बोल्दै कार्कीले न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने बताएका हुन् ।

‘कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्नै सक्ने अवस्था नरहिरहेको अवस्थामा त्यस्तोमा हामीले निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट पास हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय सङ्घ सरकारले गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजीकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दे त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यसको सहजीकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार रहेको छ ।’