काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकतर्फी रूपमा भत्काएको घटनाप्रति नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतबाट भएका आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी ढंगले भवन भत्काइएको आरोप लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार सडकको मध्यबिन्दु निर्धारण गर्दा २५ मिटर मापदण्डलाई आधार मानिनुपर्ने विषयमा अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको थियो । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट समेत भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविक २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिएको टेलिकमको भनाइ छ ।

अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनी प्रक्रिया पर्खनुको सट्टा नेपाल टेलिकम आफैँले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा हतारमा भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टेलिकमले जनाएको छ ।

यस्तै, सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरका संरचना हटाउने विषयमा सडक डिभिजन कार्यालयले वैशाख २२ गतेको नापजाँचविपरीत टेलिकमको भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी संरचना भत्काएको र थप भागसमेत भत्काउन लागेको विषय गम्भीर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने जनाएको छ ।

टेलिकमले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायबाट कानुनी मर्यादाको पालना, थप समन्वय तथा जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ ।